नागपूर : केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाकडून महाराजबागेतील प्राणिसंग्रहालयाच्या प्रस्तावित ले-आउट प्लॅनला हिरवी झेंडी दिली आहे. मात्र, या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत ९ महिने गेले. या काळात प्राणिसंग्रहालयाच्या विकासकामांवर बराच खर्च वाढला.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आधी विकासकामांवर २० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित होता. याअंतर्गत येथील १२५ वर्षांपृूर्वीचे जुने पिंजरे, एनक्लोजर यासह अन्य निर्माण काम पूर्ण करायचे होते. यासाठी केंद्रीय प्राधिकरणाकडूनही दबाव होता. यानंतर येथील विकासकामांसाठी २०११ मध्ये मास्टर प्लान तयार करून प्राधिकरणाच्या दिल्ली कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला; परंतु सीझेडएने अनेकदा दुरुस्त्या सुचवून प्रस्ताव बऱ्याचदा परत पाठविला. सतत चार वर्षे सुधारित आराखडा सीझेडएला देण्यात येऊनही मंजुरी मिळत नव्हती. यानंतर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये प्राणिसंग्रहालयाने आवश्यक त्या सुधारणा करून नकाशा मंजुरीसाठी पाठविला. यादरम्यान प्राणिसंग्रहालयाकडून आवश्यक त्या सुधारणा प्रस्तावात न आल्याने प्राधिकरणाने मान्यता रद्द करण्याची नोटीस पाठविली होती. मे-२०१८ मध्ये दिल्लीत झालेल्या सुनावणीदरम्यान प्राणिसंग्रहालय व्यवस्थापनाने आराखडा मंजुरीशिवाय निधी मिळण्यास अडचण येईल, हे लक्षात आणून दिले होते. यावर प्राधिकरणाने नकाशा मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी हे काम मार्गी लागले आहे.