कुपोषण, दारिद्र्य मोठे आजार!

केवळ शरीराच्या आजारपणाकडे लक्ष देऊ देऊन चालणार नाही, तर मनाच्या आजारपणाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. समाजात वाढते एकारलेपण हाही एक मानसिक आजार आहे.

सुरेश द्वादशीवार : ‘व्यवस्था आरोग्याची - महाराष्ट्र २०१५’ चर्चासत्रनागपूर : केवळ शरीराच्या आजारपणाकडे लक्ष देऊ देऊन चालणार नाही, तर मनाच्या आजारपणाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. समाजात वाढते एकारलेपण हाही एक मानसिक आजार आहे. कुपोषण आणि दारिद्र्य हे समाजातील मोठे आजार आहेत, असे विचार लोकमतचे संपादक प्रा. सुरेश द्वादशीवार यांनी येथे मांडले.यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान विभागीय केंद्र नागपूरच्यावतीने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अमृत महोत्सवानिमित्त रविवारी श्रीमंत बाबूराव धनवटे सभागृह, राष्ट्रभाषा संकुल येथे ‘व्यवस्था आरोग्याची-महाराष्ट्र २०१५’ या संकल्पनेवर आधारित चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याच्या प्रथम सत्राचे उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते. मंचावर कृष्णा इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्सेस विद्यापीठ कराडचे कुलपती डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या विभागीय केंद्राचे अध्यक्ष गिरीश गांधी, पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन इंडिया पुणे येथील वरिष्ठ सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ नाशिकचे आरोग्य विभागाचे माजी संचालक डॉ. श्याम अष्टेकर, सदा डुंबरे, मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटीचे आयुक्त डॉ. महेश झगडे, प्रेमकुमार लुनावत आदी उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान विभागीय केंद्राचे विश्वस्त डॉ. समीर दलवाई होते. प्रा. द्वादशीवार म्हणाले, रुग्ण निर्माणच होणार नाही, याकडे सर्वांनीच लक्ष देणे गरजेचे आहे. यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. अशा चर्चासत्राच्या माध्यमातून समाजाच्या आरोग्याकडे कोणी तरी लक्ष देत आहे ते दिसून येते, असेही ते म्हणाले. डॉ. दलवाई म्हणाले, शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना मिळणारा फायदा आणि त्याला पुरविण्यात येणाऱ्या सेवेच्या दर्जाचे मोजमाप झाल्यास यात सुधार होण्याची शक्यता आहे. वाढते प्रदूषण आणि वातावरणातील बदलांमुळे आजार वाढत आहे. याकडे वेळीच लक्ष देण्याची आणि भविष्यातील आजाराला घेऊन चर्चा होण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. स्वागतपर भाषण गिरीश गांधी यांनी केले. ते म्हणाले, या चर्चासत्रातून त्या त्या क्षेत्रात आगामी दशकात महाराष्ट्रात कोणती महत्त्वाची आव्हाने उभी राहतील, त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखता येतील, याचे विचार मंथन होईल. प्रास्ताविक सदा डुंबरे यांनी केले. या सत्राचे संचालन कोमल ठाकरे यांनी केले तर आभार रमेश बोरकुटे यांनी मानले.‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण-२०१५ व आतंरराष्ट्रीय संदर्भ’ या विषयावर बोलताना डॉ. श्याम अष्टेकर म्हणाले, युरोप, उत्तर अमेरिका, आॅस्ट्रेलियामधल्या देशांचा कल्याणकारी खर्च हा २० ते ३० टक्के आहे. त्या तुलनेत भारतासह बहुसंख्य देश हा खर्च करीत नाही. यामुळे आपल्याकडे आरोग्याच्या समस्या वाढत आहेत. महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी कालबद्ध दशसूत्री कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक आहे. यात आरोग्य क्षेत्रात प्रशासकीय सुधारणा, स्वस्त व दर्जेदार रुग्णालयांचा विस्तार, सहभागी आरोग्यविमा विस्तार, प्राथमिक सेवांचा विस्तार, वैद्यकीय मनुष्यबळ, औषध-तंत्रज्ञान-आयुष, बालकुपोषण व आजार प्रतिबंध, विशेष गटांसाठी सेवा, छोटे कुटुंब व वैद्यकीय कायद्याचे पुनर्वलोकन आदींचा समावेश असणे महत्त्वाचे आहे.(प्रतिनिधी)सार्वजनिक आरोग्य सेवेत सुधारणा आवश्यक‘आरोग्य सेवा आरोग्य जनचळवळ’ या विषयावर बोलताना जन आरोग्य पुणे येथील सहसमन्वयक डॉ. अनंत फडके म्हणाले, महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे. तरी आरोग्य व आरोग्यसेवा या बाबत महाराष्ट्र पिछाडीवर राहिले आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागत असला तरी आरोग्य सेवेच्या निर्देशांकामध्ये महाराष्ट्र मागे पडला आहे. सार्वजनिक सेवांचा ऱ्हास झाल्यामुळे गरिबांनाही खासगी सेवेवर अधिकाधिक अवलंबून राहावे लागत आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवा हा एकूण आरोग्य सेवेचा कणा आहे. यामुळे यात आमूलाग्र सुधारणा होणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय, आरोग्यावरील सरकारी खर्चात व सरकारी सेवेत वाढ, पुरेसे व सक्षम मनुष्यबळ विकसित करणे, औषधांची खरेदी व आरोग्य केंद्रांना पुरवठा होणे, ‘आशा-कार्यक्रमा’त सुधारणा, ग्रामीण उपकेंद्रांच्या दर्जात वाढ, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्य अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे, ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये यांचे सक्षमीकरण करणे या सोबतच खासगी सेवेचे नियमन व प्रमाणीकरण होणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. संशोधनात वाढ होणे गरजेचे‘वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन’ या विषयावर बोलताना डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा म्हणाले, जगात २,४६८ मेडिकल कॉलेज आहेत. यातील भारतात ४१२ मेडिकल कॉलेज आहेत. दरवर्षी सुमारे ५६ हजार डॉक्टर बाहेर पडतात. इतर देशातील डॉक्टर आपल्या आयुष्यात जेवढ्या रुग्णांवर उपचार करीत नसतील त्यापेक्षा जास्त रुग्णांवर भारतातील डॉक्टर आपले वैद्यकीय शिक्षण घेत असताना उपचार करतात. एवढा अनुभव त्यांच्याकडे असतो. जगात विविध ठिकाणी आपली सेवा देणाऱ्या भारतीय डॉक्टरांनी आपली सेवा थांबविल्यास ही सेवा कोसळून पडेल, अशी स्थिती आहे. परंतु आपण मागे पडतो ते संशोधनात. यासाठी क्लिनिकल डाटा कलेक्शन करून त्यावर संशोधन होणे आवश्यक आहे. देशात मेडिकल महाविद्यालय कुठे व्हावे हे दानदाते व राज्यकर्ते ठरवितात. हे थांबणे महत्त्वाचे आहे. सध्याच्या स्थितीत ३०० व त्यापेक्षा जास्त खाटा असलेल्या रुग्णालयांना वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा देणे आवश्यक आहे. खासगी लोकसहभागातून विकास शक्य‘खासगी क्षेत्र व पीपीपी’ या विषयावर आॅरेंजसिटी हॉस्पिटलचे अध्यक्ष उदयभास्कर नायर म्हणाले, राज्यातील मेडिकल रुग्णालयांची स्थिती फारशी चांगली नाही. खासगी लोकसहभागांतर्गत (पीपीपी) या रुग्णालयांचा विकास केल्यास याचा फायदा गरीब रुग्णांना होऊ शकेल. मेडिकल महाविद्यालयात सोयींच्या अभावाने येथून शिक्षण घेणारे डॉक्टरच आपली पुढील सेवा येथे देत नाही. याचा विचार होणे गरजेचे आहे. ‘कुपोषण, आशा’ या विषयावर बोलताना समाजसेवी व आम्ही आमच्या आरोग्यसाठी संस्थेचे संस्थापक विश्वस्त डॉ. सतीश गोगुलवार म्हणाले, मागील एका सर्वेक्षणामध्ये उपराजधानीत पाच हजार बालके कुपोषित असल्याचे आढळून आले. गडचिरोलीपेक्षा ही संख्या सर्वाधिक होती. याला विविध कारणांपैकी एक कारण म्हणजे महिलांमध्ये रक्ताचे कमी प्रमाण. याशिवाय स्तनपान व सहा महिन्यानंतर बाळाला देणारा पूरक आहार याकडे होत असलेले दुर्लक्ष हेही एक कारण आहे. शहर आणि ग्रामीण भागातील अनेक महिला आपले सहा महिने व त्यापुढील बाळ नातेवाईकांच्या भरोवशावर ठेवून कामाला जातात. परिणामी, बाळाला पोषक आहार मिळत नाही. अंगणवाड्यामध्ये पाळणाघराची सोय केल्यास कुपोषणाचे प्रमाण कमी होईल. विशेष म्हणजे, शासनाच्या आरोग्य योजना योग्य पद्धतीने जरी राबविल्यास ३०-४० टक्के कुपोषण कमी होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.