कमल शर्मालोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : घर-प्रतिष्ठानांमध्ये सोलर रूफ टॉप लावून ऊर्जा संवर्धनात योगदान देणाऱ्यांना या वर्षी सबसिडीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने राज्यात ५० मेगाव्हॅट क्षमतेचे सोलर रूफ टॉप लावण्यासाठी १२३ कोटी रुपयाची सबसिडी मंजूर केली आहे. मात्र, सबसिडीकरिता आवेदन करण्यासाठी जे पोर्टल हवे आहे, ते महावितरणने तयारच केले नाही. त्यामुळे, मंजूर झालेले १२३ कोटी रुपये बुडणार आहेत.
विशेष म्हणजे ही समस्या गेल्या वषार्पासून उभी झाली आहे. २०१७-१८मध्ये ११३ कोटी आणि २०१८-१९मध्ये ७७.२२ कोटी रुपये सबसिडी सोलर रूफ टॉप करिता मंजूर करण्यात आली असतानाही, राज्य सरकार व सरकारची विद्युत वितरण कंपनी असलेल्या महावितरणच्या उदासीन धोरणामुळे एप्रिल २०१९ नंतर नागरिकांना ही सबसिडी प्राप्त झालेली नाही. राज्य सरकारने २०१९मध्ये सोलर रूफ टॉपच्या सबसिडीची जबाबदारी महाऊर्जाकडून काढून महावितरणकडे सोपवली होती. मात्र, महाऊर्जा प्रमाणेच महावितरणनेही सबसिडीसंदर्भात कोणतेही स्वतंत्र असे पोर्टल तयार केले नाही. त्यामुळे, त्या वर्षात सोलर रूफ टॉपसाठीच्या सबसिडीकरिता कुणीच आवेदन केले नाही. परिणामत: एप्रिल २०२०मध्ये केंद्राकडून १०० मेगाव्हॅट क्षमतेचे रूफ टॉप विकसित करण्यासाठी मंजूर झालेली १२३ कोटी रुपये सबसिडी बुडाली.
त्यानंतर केंद्राने २०२०-२१साठी सुद्धा महाराष्ट्रात १०० मेगाव्हॅट क्षमता विकसित करण्यासाठी १२३ कोटी रुपये सबसिडी मंजूर केली आहे. परंतु, सहा महिने उलटल्यावरही महावितरणकडून कोणताच पुढाकार घेतला गेला नाही. त्यामुळे, सोलर रूफ टॉप लावणारे संकटात सापडले आहेत. रूफ टॉप लावताना प्रति किलोव्हॅट १४ हजार रुपये सब्सिडी मिळेल, असे आश्वासन त्यांना देण्यात आले होते. मात्र, जेव्हा या आश्वासनपूर्तीकरिता गेले तेव्हा पोर्टल नसल्याने आवेदनच करता येत नसल्याने त्यांना कळाल्याचे सांगितले जात आहे.ऊर्जा संवर्धनापेक्षा, राजस्वाची चिंता जास्त: सोलर रूफ टॉप लावल्याने पारंपारिक उर्जेचा उपयोग कमी होतो आणि त्यामुळे पर्यावरण संवर्धन साधले जाते. मात्र, महावितरणला आपल्या राजस्वाची चिंता जास्त असल्याचे सुत्रांकडून सांगितले जात आहे. सौरऊजेर्चा उपयोग वाढल्याने बिल कमी होईल आणि त्याचा थेट परिणाम महावितरणच्या राजस्वावर पडणार आहे. महावितरणनेही सौरऊजेर्मुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे आधीच कबूल केले आहे. याच कारणाने महावितरणने सबसिडीविषयी उदासीण धोरण अवलंबिले आहे. या संदर्भात कंपनीचे अधिकारी बोलण्याची टाळाटाळ करत आहेत, हे विशेष.