योगेश पांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : २०१९ नंतर प्रथमच नागपुरात अधिवेशन होत असल्याने विदर्भातील शेतकरी समस्या, रखडलेले प्रकल्प आणि येथील पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत चर्चेवर विधान परिषदेत भर असेल, अशी जनतेची अपेक्षा होती. मात्र नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंडाचे श्रीखंड, कर्नाटकची दडपशाही अन् सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये झालेल्या ‘तू तू- मैं मैं’ यांनीच पहिला आठवडा गाजला. त्यात विदर्भाच्या मुद्द्यांवर हवी तशी चर्चा होऊ शकली नाही व विदर्भाचे मुद्दे रेटून धरण्यात येथील आमदारदेखील कमी पडले.
पहिल्या दिवशी सीमा प्रश्नावरून गदारोळ झाला आणि कामकाज स्थगित झाले. दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंडावरून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली; परंतु विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धावून आले व त्यांनी न्यायालयाचा दाखला देत विरोधकांच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरवले. हा मुद्दा विरोधक लावून धरतील असा दावा उद्धव ठाकरे यांनी केला होता; परंतु प्रत्यक्षात शिवसेनेला महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांची हवी तशी साथ लाभली नाही. शेवटच्या दोन दिवसांत बऱ्यापैकी लक्षवेधींवर चर्चा झाली. मात्र, काही सदस्यांचे समाधान झाले नाही. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान मनीषा कायंदे यांनी वेळ वाया जात असल्याचे केलेले वक्तव्य सत्ताधाऱ्यांच्या हाती कोलित देऊन गेले.
बावनकुळेंच्या आरोपांमुळे खळबळ
नासुप्रच्या भूखंडाचा मुद्दा गाजत असताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नामुळे अनेकांच्या भुुवया उंचावल्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात नासुप्रमध्ये अनेक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत त्याची यादीच असल्याचा त्यांनी दावा केला. या आरोपामुळे सभागृहात तर नाही; मात्र बाहेर निश्चितच खळबळ उडाली आहे.
उत्तरे देण्यासाठी मंत्र्यांची तारांबळ
मंत्रिमंडळाचा विस्तारच न झाल्याने मंत्र्यांची परीक्षा घेणारा हा आठवडा ठरला. एकाच मंत्र्याला विविध खात्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागली. स्वत:चे खाते असताना रवींद्र चव्हाण, संदीपान भूमरे हे उत्तरे देताना पूर्ण तयारीनिशी आले नसल्याचे दिसून आले; तर शंभूराज देसाई, उदय सामंत हे मात्र विविध खात्यांच्या प्रश्नांना तयारीनिशी उत्तरे देत होते.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"