महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा घटनाबाह्य आदेश !

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने १९ व २५ सप्टेंबर रोजी दिलेला आदेश हा मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा घटनाबाह्य गुणवत्ता नाकारणारा व जातीयवादी भूमिकेतून घेतला असल्याने तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा.

अध्यक्ष-सचिवांची हकालपट्टी करा : कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाची मागणी नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने १९ व २५ सप्टेंबर रोजी दिलेला आदेश हा मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा घटनाबाह्य गुणवत्ता नाकारणारा व जातीयवादी भूमिकेतून घेतला असल्याने तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा. तसेच जातीयवादी भूमिका घेणाऱ्या लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सचिवांची शासनाने त्वरित हकालपट्टी करावी, अशी मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने १ एप्रिल २०१४ रोजी झालेल्या बैठकीत संघ लोकसेवा आयोगाच्या प्रक्रिया कार्यपद्धतीवर एमपीएससीच्या यापुढे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर मागासवर्गीयांना देय असलेली वय, परीक्षा शुल्क तसेच इतर पात्रता विषयक अटीच्या निकषासंदर्भात सवलत उमेदवारांनी घेतली असल्यास अशा उमेदवारांना अमागासवर्गीय वर्गवारीच्या पदावर शिफारस करता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सनदी अधिकाऱ्यांनी हा आदेश १९ सप्टेंबर व २५ सप्टेंबर २०१४ ला निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना काढलेला आहे. एससी, एसटी, ओबीसी, मागास विद्यार्थ्यांनी जर मागासवर्गीय सवलतीचा लाभ घेतला असल्यास त्यांना लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरण्यात येणाऱ्या शासनातील खुल्या प्रवर्गातील पदावर नियुक्ती दिली जाणार नाही. हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १५ व १६-१, १६-२ च्या विरोधात आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२० प्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला महाराष्ट्र शासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांची भर्ती करण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्या भर्तीचे नियम ठरविण्याचा अधिकार नाही. केंद्र शासनाच्या (डीओपीटी) कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, सेवा विषयक नियम आणि प्रक्रिया ठरवित असते. तसेच विविध शासकीय सेवांमध्ये भरतीसाठी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे निर्देश देते. त्यांच्या निर्देशाच्या अधीन राहूनच राज्य लोकसेवा आयोगाला कार्य करावे लागते. डीओपीटीने गुणवत्ता प्राप्त एससी, एसटी, ओबीसी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून शासनाच्या अधिकारी-कर्मचारी भरतीतून नाकारण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. विधिमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्याचा हा प्रकार आहे, त्यामुळे तो विधिमंडळाचा हक्कभंग सुद्धा होतो, असेही मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात गाडे यांनी स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)