कमल शर्मा
नागपूर : कोळशाच्या टंचाईमुळे निर्माण झालेल्या वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने इंडोनेशियातून २० लाख मेट्रिक टन कोळसा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘महाजेनको’च्या निविदेला मंजुरी देत इंडोनेशियातील कंपनी २० मे पासून कोळशाचा पुरवठा करणार आहे. हा आयात होणारा कोळसा देशातील कोळशाच्या तुलनेत अडीच पट अधिक महाग आहे.
कोळशाच्या भीषण टंचाईमुळे राज्यातील सर्व औष्णिक वीज केंद्राची स्थिती बिकट आहे. विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासोबतच मान्सूनसाठी कोळसा साठा तयार करण्याची दुहेरी जबाबदारी आहे. रेल्वेचे रॅक उपलब्ध झाल्याने कोळशाच्या पुरवठ्यात थोडी सुधारणा झाली आहे. पूर्वी २५ रॅक कोळसा येत होता. आता त्याची संख्या वाढून ३० झाली आहे. पुरवठा वाढला तरी वीज केंद्रातील कोळशाच्या साठ्याची स्थिती अतिसंवेदनशीलच आहे. या दरम्यान ‘महाजेनको’ला इंडोनेशियातून २० लाख मेट्रिक टन कोळसा मिळविण्यात यश आले आहे.
‘महाजेनको’नुसार केंद्र सरकारने एकूण उपयोगाच्या १० टक्के कोळसा आयात करण्याची मंजुरी दिली होती. याअंतर्गत राज्य सरकारने इंडोनेशियातून २० लाख मेट्रिक टन कोळसा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या वर्षी १० लाख मेट्रिक टन कोळसा उपलब्ध होईल. पावसाळ्यात अडचण आल्यास आणखी कोळसा घेतला जाईल, अन्यथा २०२३-२४ मध्ये उर्वरित १० लाख टन कोळसा उपलब्ध होईल. गरज पडली तरच हा कोळसा घेतला जाईल.
९०-१० टक्केचा फाॅर्म्युला
‘महाजेनको’च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, देशी व विदेशी कोळशाचा एकाच वेळी वापर केला जाईल. ९० टक्के देशी व १० टक्के विदेशी कोळसा वापरण्याचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे. इंडोनेशियातील कोळशाची गुणवत्ता ही देशातील कोळशापेक्षा अधिक असल्याचा दावाही सूत्रांनी केला आहे.
उत्पादनाचा खर्च वाढेल, वीज महाग होईल
देशातील कोळसा कंपन्यांकडून ‘महाजेनको’ला सरासरी ६ हजार रुपये प्रति मेट्रिक टन दरानुसार कोळसा मिळतो. इंडोनेशियातील कंपनीचा कोळसा हा १६,००० मेट्रिक टन दरानुसार मिळणार आहे. त्यामुळे उत्पादनाचा खर्च प्रति युनिट दोन ते चार पैसे वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत इंधन समायोजन शुल्काच्या नावावर विजेचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी उत्पादनाचा खर्च वाढला तरी विजेच्या दरावर कुठलाही विशेष फरक पडणार नाही, असा दावा ‘महाजेनको’ने केला आहे.