नागपूर : केंद्रीय खाण मंत्रालयाने छत्तीसगडमधील गारेपालमा कोळसा खाणीचा मालकी हक्क महानिर्मितीला दिला होता. मात्र अडीच वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारने खाणीचे संपादन केले नाही. या मालकीच्या खाणीचा महानिर्मितीला विसर पडला आहे की काय, असा सवाल भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. ते बुधवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
राज्यात कोळसा संकट निर्माण झाले आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने स्वत:च हलगर्जी केली व केंद्र सरकारकडे अंगुलिनिर्देश केला. पंतप्रधानांच्या सूचनेनंतर कोळसा मंत्रालयाने छत्तीसगडमधील गारेपालमा सेक्टर २ ची खाण महानिर्मितीला दिली होती. ३१ मार्च २०१५ रोजी खाण देण्याचा रीतसर करारदेखील झाला. महत्त्वाचे म्हणजे कागदोपत्री कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबर २०१८ पर्यंत खाणीतून कोळशाच्या उत्पादनाला सुरुवात होणार होती; पण त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि गारेपालमा खाणीचे संपादन रखडले, असा दावा बावनकुळे यांनी केला.
केंद्र सरकार सहकार्य करीत नसल्याचा कांगावा करणाऱ्या उर्जा मंत्रालयानेच महाराष्ट्राला वीज संकटात लोटले असल्याचा गौफ्यस्फोट बावनकुळेंनी केला.