नागपूर : महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली ९ वर्षे उलटूनही नागपुरातील ३८.५ किमी कॉरिडॉरचा प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. अवास्तव विलंबामुळे भारत सरकार आणि राज्य सरकारला आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. दीक्षित यांच्या कार्यकाळात अयोग्य नियोजन, निकृष्ट दर्जाच्या कामांच्या तक्रारी असून कॅगच्या अहवालातही ठपका ठेवण्यात आला आहे. सीबीआयकडेही त्यांच्या तक्रारी झाल्या आहेत. याची दखल घेत यापुढे दीक्षित यांना महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून मुदतवाढ देऊ नका, अशी मागणी आ. विकास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
आ. विकास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना पाठिवलेल्या पत्रात दीक्षित यांच्याबाबत गंभीर तक्रारी करीत चौकशी मागणी केली आहे. आ. ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, महामेट्रोच्या नियमांनुसार एका व्यक्तीला पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ व्यवस्थापकीय संचालक पदावर राहता येत नाही. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार वयाची ६२ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मुदतवाढ दिली जाऊ शकत नाही. वयाच्या ६५ वर्षांनंतर कोणत्याही व्यक्तीला व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून चालू ठेवता येत नाही. मात्र, भारतीय रेल्वेच्या सेवेतून निवृत्त होऊनही दीक्षित यांना महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कायम ठेवण्यात आले. नियमांचे उल्लंघन करून दीक्षित आठ वर्षांपासून महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालकपद उपभोगत आहेत. दीक्षित यांना कायम ठेवल्यास पुन्हा अनियमितता, आर्थिक नुकसान, उल्लंघन, कामाचा निकृष्ट दर्जा, अयोग्य नियोजन, समन्वयाचा अभाव इत्यादी बाबी नाकारता येत नाहीत. त्यामुळे दीक्षित यांना मुदतवाढ न देता नवीन व्यवस्थापकीय संचालक नेमून टप्पा-२ च्या कामांना सुरुवात करावी, अशी मागणीही आ. ठाकरे यांनी केली आहे.
अशा आहेत तक्रारी- नवी दिल्ली-स्थित दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने खर्च कपातीच्या नावाखाली तयार केलेल्या मूळ तपशीलवार प्रकल्प अहवालात विविध बदल करूनही प्रकल्पाची किंमत ६०० कोटी रुपयांनी वाढली आहे.
- मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी मंजूर केलेल्या निधीच्या मोठ्या तोट्यात, दीक्षित यांनी कथितरित्या विविध प्रकारच्या गैर-मेट्रो रेल्वे संबंधित कार्यक्रमांसाठी निधी मंजूर केल्याचा आरोप आहे. ज्यात पुरस्कार मिळविण्यासाठी काही कार्यक्रमांचा समावेश आहे.- दीक्षित यांचा आयएएस अधिकारी असलेल्या इतर सरकारी संस्थांच्या प्रमुखांशी समन्वय नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
- मेट्रो रेल्वे आणि शहर बससेवेमध्ये समन्वय नसल्याने प्रवाशांना अडचणी, आर्थिक नुकसान आणि इतर विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
कॅगच्या अहवालात ठपका
-भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांनी २०१५ पासून एका कालावधीसाठी ऑडिट केले. २०१५-१६ ते २०२०-२१ च्या अहवालात विविध निविदांमधील अनियमितता, निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव, अनेक कंत्राटदारांची मर्जी, स्थानकांची चुकीची निवड, लोकांच्या सुरक्षेसह स्थानकांचे बांधकाम आणि इतर अनेक त्रुटींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे, असे पत्रात नमूद करीत आ. विकास ठाकरे यांनी कॅगचा संबंधित अहवालही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पाठविला आहे.