कमल शर्मा।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ज्या राज्यातील विजेची मागणी २०,७०० मेगावॅट आणि उत्पादन क्षमता केवळ १३,६०२ मेगावॅट आहे त्या राज्यातील शासकीय कंपनी इतर राज्यांना वीज विकेल. हे ऐकायलाच विचित्र वाटते. परंतु ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील वीज उत्पादक कंपनी महाजेनकोने अशीच इच्छा व्यक्त केली आहे. कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे विजेचा व्यापार करण्याची परवानगी मागितली आहे. मंजुरी मिळाल्यास महाजेनको इतर राज्यांना आपली वीज विकू शकेल.ऊर्जा क्षेत्राचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे विभाजन करून विजेचे वितरण, उत्पादन आणि पारेषण अशा वेगवेगळ्या कंपन्या गठित केल्या.महावितरणकडे वीज पुरवठ्याची जबाबदारी आहे तर महाजेनकोकडे आवश्यक विजेचे उत्पादन करण्याची जबाबदारी आहे. परंतु राज्यातील विजेची मागणी आणि उत्पादन यांच्यात बरीच तफावत आहे. उदाहरणार्थ मुंबई वगळता राज्यात सरासरी मागणी २०,७०० मेगावॅट इतकी असते तर पावसाळ्यात ती १५,६०७ मेगावॅटपर्यंत येते. दुसरीकडे महाजेनकोची एकूण उत्पादन क्षमता केवळ १३,६०२ मेगावॅट इतकी आहे. सरासरी ८ ते १० हजार मेगावॅट वीज महावितरणला उपलब्ध करून दिली जाते. उर्वरित विजेसाठी महावितरणला केंद्रीय ग्रीडसह खासगी क्षेत्राची मदत घ्यावी लागते. अशा कमजोर परिस्थिीतीतही महाजेनकोने वीज व्यापाराची परवानगी मागितली आहे. नियामक आयोग याबाबत नागरिकांकडून मिळालेल्या तक्रारी, आक्षेप आणि सूचनानंतर यावर निर्णय घेईल.
केंद्र-खासगी क्षेत्राचे सहकार्यराज्यातील विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी महावितरणला महाजेनकोशिवाय केंद्र आणि खासगी क्षेत्रावर अवलंबून राहावे लागते. केंद्रीय ग्रीडकडून ४८०० मेगावॉट वीज घ्यावी लागते. त्यचप्रकारे अदानी वर्धा पॉवर, जीएसडब्ल्यू, रिलायन्स, जिंदल, धारीवाल यांसारख्या कंपन्यांकडून ४५०० मेगावॉट वीज मिळते. खासगी क्षेत्रातील करारानुसार कमी वीज घेतल्यास दंड भरावा लागतो.महाजेनकोची उत्पादनक्षमताऔष्णिक वीज- १०,१७० मेगावॅटसौरऊर्जा- १८० मेगावॅटगॅस- ६७२ मेगावॅटपवन ऊर्जा- २५८० मेगावॅटएकूण- १३,६०२ मेगावॅट