लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एम. टेक., एम. आर्क. व एम. प्लॅन. या अभ्यासक्रमांमध्ये अनुसूचित जमातीकरिता राखिव जागांवर प्रवेश देण्यासाठी केवळ वैधता प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांचेच अर्ज स्वीकारण्यात यावेत असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी सेंट्रलाईज्ड कौन्सिलिंगला दिला. तसेच, सेंट्रलाईज्ड कौन्सिलिंगसह केंद्र सरकार व राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात ट्रायबल ऑफिसर्स फोरमने याचिका दाखल केली आहे. सदर अंतरिम आदेश केवळ महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात आला आहे. या आदेशानुसार स्वीकारलेल्या अर्जांवर कायद्यानुसार पुढील प्रक्रिया करा असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. २०२० पर्यंत सदर अभ्यासक्रमांतील राखिव जागांवर प्रवेश देण्यासाठी केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांचेच अर्ज स्वीकारले जात होते. त्यामुळे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या जागांवर खऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. बोगस आदिवासी प्रवेश घेऊ शकले नाही. परंतु, २०२१ मध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट वगळण्यात आली. त्यांना केवळ जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर प्रवेश देण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे बोगस आदिवासी विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या जागांवर प्रवेश मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. करिता, विवादित निर्णय अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
जात प्रमाणपत्र अवैध
जात प्रमाणपत्र कायद्यातील कलम ४(२) अनुसार जात प्रमाणपत्र हे पडताळणी समितीकडून वैध हाेतपर्यंत अवैध असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर राखिव जागांवर प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. मोहन सुदामे व ॲड. अक्षय सुदामे यांनी कामकाज पाहिले.