नागपूर : हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणामध्ये आरोपी असलेले निलंबित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी सशर्त अंतरिम जामीन मंजूर केला.
न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी रेड्डी यांना हा दिलासा दिला. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून रेड्डी यांच्या जामीन अर्जावर ७ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे व तपासाची कागदपत्रे रेकॉर्डवर आणण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारने रेड्डी यांना अंतरिम जामीन देण्यास विरोध केला, पण न्यायालयाने प्रकरणातील वर्तमान तथ्ये व परिस्थिती लक्षात घेता रेड्डी यांची अंतरिम जामिनाची विनंती मान्य केली. गेल्या ५ मे रोजी अचलपूर सत्र न्यायालयाने रेड्डी यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याशिवाय त्यांनी स्वत:विरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यासाठीही याचिका दाखल केली असून, ती याचिका प्रलंबित आहे. रेड्डीतर्फे अ‍ॅड. अक्षय नाईक, तर सरकारतर्फे अ‍ॅड. निवेदिता मेहता यांनी कामकाज पाहिले.
-----------
अशा आहेत अटी
१ - रेड्डी यांनी ५० हजार रुपयाचे वैयक्तिक बंधपत्र सादर करावे.
२ - अर्ज प्रलंबित असेपर्यंत नागपूर जिल्ह्याबाहेर जाऊ नये. केवळ अमरावती येथे आवश्यक त्यावेळी चौकशीकरिता उपस्थित राहता येईल.
३ - पोलीस तपासाला पूर्ण सहकार्य करावे.
४ - साक्षिदारांना प्रभावित व पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू नये.
५ - अर्ज प्रलंबित असेपर्यंत सदर पोलीस ठाण्यात दर सोमवारी सकाळी १० ते दुपारी १२ वाजतादरम्यान हजेरी लावावी.
६ - तपास अधिकाऱ्यांकडे पासपोर्ट.