लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर लोकसभा मतदार संघातील काँग्रेसचे उमेदवार नाना पटोले यांना ईव्हीएम ठेवलेल्या स्ट्राँग रुम्समधील सीसीटीव्ही फुटेज सध्याच्या परिस्थितीत मिळणार नाही यावर रविवारी शिक्कामोर्तब झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वर्तमानस्थितीत यासंदर्भातील वादात शिरता येणार नसल्याचे सांगून पटोले यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. परंतु, हा मुद्दा योग्य वेळी व योग्य प्रकरणात मांडण्याचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला . तसेच, पटोले यांना याविषयी कायद्यात उपलब्ध अन्य मार्गाचा अवलंब करता येईल असेही निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.नागपूर शहर काँग्रेस समिती व नाना पटोले यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून नागपूर लोकसभा मतदार संघातील निवडणुकीसंदर्भात विविध प्रश्न उपस्थित केले होते व विविध मागण्या केल्या होत्या. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांनी निर्णय दिला. निवडणुकीत अडथळा निर्माण होईल असा कोणताही आदेश आपण देणार नाही आणि निवडणूक सुरक्षित, पारदर्शी व जबाबदार पद्धतीने झाली पाहिजे एवढाचा आपला उद्देश आहे असे न्यायालयाने निर्णयाच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट करून पुढील वाटचाल केली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा एकेक मुद्दा ऐकून व त्यावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे उत्तर जाणून घेऊन आवश्यक ते निर्देश दिलेत.नागपूर लोकसभा मतदारसंघात मतदानासाठी ४१८४ ईव्हीएम वापरल्या जाणार आहेत. या ईव्हीएम सहा स्ट्राँग रुम्समध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. २५ मार्च ते २८ मार्चपर्यंत ईव्हीएमची प्रथमस्तरीय तपासणी संपल्यानंतर व द्वितीयस्तरीय तपासणी सुरू होताना दक्षिण नागपूर व मध्य नागपूर विधानसभा मतदार संघातील स्ट्राँग रुम्समधील काही सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद होते. त्यामुळे निवडणुकीच्या नि:पक्षतेवर व पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.यासंदर्भातील संशय दूर होण्यासाठी सहाही ईव्हीएम स्ट्राँग रुम्समधील सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून देण्यात यावे अशी मागणी पटोले यांनी केली होती. हे आरोप निवडणूक निर्णय अधिकारी अश्विन मुदगल यांनी अमान्य केले. सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू होते. संबंधित स्ट्राँग रुम्समधील सर्व वेळेतील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध आहेत. परंतु, ते पटोले यांना देता येणार नाही असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये सदर वादात शिरण्यास नकार देऊन वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
मतदान केंद्रांवर ५० वर चाचणी मतदान करता येणार नाहीनागपूर लोकसभा मतदारसंघात ३०२५ मतदान केंद्रे राहणार आहेत. ईव्हीएममध्ये काही छेडछाड झाली नाही हे तपासण्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान सुरू होण्यापूर्वी उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीला ५० चाचणी मतदान करता येते. ही संख्या वाढविण्याची मागणी पटोले यांनी केली होती. ५० चाचणी मतदानापर्यंत ईव्हीएम योग्य पद्धतीने चालावी अशी छेडछाड केली जाऊ शकते. त्यामुळे यापेक्षा जास्त चाचणी मतदान करण्याची परवानगी देण्यात यावी असे त्यांचे म्हणणे होते. मुदगल यांनी हे शक्य नसल्याचे सांगितले. ईव्हीएम सिस्टिम केवळ ५० चाचणी मतदान करता येईल याच पद्धतीने डिजाईन करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यानंतर न्यायालयाने या वादामध्ये शिरणे टाळले व हा मुद्दा योग्य वेळी योग्य प्रकरणामध्ये मांडण्याचा मार्ग मोकळा ठेवला.
मॉक ट्रायलमध्ये १००० वेळा बटन दाबण्याची परवानगीईव्हीएम योग्य प्रकारे काम करीत आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी मतदानापूर्वी उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीपुढे मॉक ट्रायल घेतली जाते. दरम्यान, उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीला नियमाप्रमाणे १००० वेळा ईव्हीएमची बटन दाबण्याची परवानगी दिली जात नाही असे पटोले यांचे म्हणणे होते. मुदगल यांनी ही मागणी मान्य केली व उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीला १००० वेळा बटन दाबून ईव्हीएमची तपासणी करण्याची परवानगी दिली जाईल अशी ग्वाही न्यायालयाला दिली.
कमाल तीन प्रतिनिधींना तपासता येऊ शकते ईव्हीएमनागपूर लोकसभा मतदारसंघात ३० उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असून ईव्हीएम तपासण्यासाठी प्रत्येकाच्या केवळ एक प्रतिनिधीला परवानगी देण्यात आली होती. त्यावर पटोले यांनी आक्षेप घेतला होता. ही संख्या वाढविण्याची त्यांची मागणी होती. त्यावर मुदगल यांनी प्रत्येक उमेदवाराच्या दोन प्रतिनिधीला परवानगी देण्याची आणि तत्कालीन परिस्थिती व सुरक्षा लक्षात घेता आणखी एक प्रतिनिधी वाढवून देण्याची ग्वाही दिली. तसेच, प्रतिनिधीला स्वत: ईव्हीएम तपासण्याची परवानगी दिली जाईल असेही सांगितले.
नाना पटोले यांनी केलेल्या अपप्रचाराचे पुरावे सादरआपल्याला सीसीटीव्ही फुटेज देण्यात यावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याचा अपप्रचार नाना पटोले यांनी सोशल मीडियातून केल्याचे मुदगल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यासंदर्भात त्यांनी पुरावेही सादर केले. परंतु, न्यायालयाने या प्रकरणात हा मुद्दा विचारात घेऊ शकत नसल्याचे सांगितले. तसेच, यासंदर्भात मुदगल हे कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करू शकत असल्याचे मौखिक मत व्यक्त केले. एका वृत्तवाहिनीवर ही अपप्रचाराची बातमी प्रसारित झाली. त्यावर न्यायालयाने निर्णयातही भूमिका स्पष्ट केली. नागरिक न्यायालयाचा निर्णय वाचतात. न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून सोशल मीडिया किंवा बातम्यांद्वारे प्रसारित करण्यात आलेल्या अफवांंवर ते विश्वास ठेवत नाहीत. प्रसार माध्यमांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करताना न्यायालयाच्या आदेशाचा योग्य अभ्यास केला पाहिजे, असे न्यायालय म्हणाले.
न्यायालयाने सुटीच्या दिवशी केले कामकाजउच्च न्यायालयाला शनिवारी व रविवारी सुटी असते. न्यायालयाने या दोन्ही दिवशी या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. त्यामुळे नागरिकांमध्ये न्यायालयाचा सन्मान उंचावला. पक्षकारांना ऐकण्यासाठी न्यायालय सदैव तयार असते हा संदेश सर्वांपर्यंत पोहोचला. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मीनाक्षी अरोरा व अ‍ॅड. आर. एस. अकबानी, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. ए. एम. देशपांडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले. निवडणूक निर्णय अधिकारी अश्विन मुदगल यांनी स्वत: बाजू मांडली. भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट, कंट्रोल युनिट व बॅलेट युनिट यासंदर्भात निश्चित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि इतर निर्देश व नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल अशी ग्वाही त्यांनी न्यायालयाला दिली. उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राजलक्ष्मी शाह यादेखील न्यायालयात उपस्थित होत्या.