शेतकऱ्यांना कर्जवाटप बंद होणार

जिल्हा बँक आणि शेतकऱ्यांचा दुवा समजल्या जाणाऱ्या गटसचिवांना जुलैपर्यंत १० महिन्यांचे वेतन न मिळाल्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गटसचिव सामूहिक राजीनामा देणार : जिल्हा बँकेकडे पाच कोटी थकीत मोरेश्वर मानापुरे नागपूर जिल्हा बँक आणि शेतकऱ्यांचा दुवा समजल्या जाणाऱ्या गटसचिवांना जुलैपर्यंत १० महिन्यांचे वेतन न मिळाल्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्जवसुलीनंतर जमा होणाऱ्या व्याजातून त्यांना २ टक्के कमिशनपोटी मिळणारे सुमारे ५ कोटी रुपये जिल्हा बँकेकडे थकीत आहे. त्यानंतरही त्यांना वेतन न मिळणे, ही बँकेसाठी लाजिरवाणी बाब आहे. बँकेच्या असहकार धोरणामुळे ४० गटसचिव सामूहिक राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत. जिल्हा बँकेकडे ५ कोटी थकीत गटसचिवांना सहकारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांतर्गत कार्यरत जिल्हा सुपरव्हिजन को-आॅपरेटिव्ह सोसायटीच्या माध्यमातून वेतन मिळते. कर्ज वसुलीतून मिळणाऱ्या व्याजाची २ टक्के रक्कम जिल्हा बँकेकडून सोसायटीला मिळते. त्याद्वारे गटसचिवांना वेतन मिळते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार ३१ मार्च २०१३ पर्यंत सोसायटीला जिल्हा बँकेकडून ३.५ कोटी रुपये घेणे होते. त्यानंतर ही रक्कम ३१ मार्च २०१६ पर्यंत ५ कोटींवर गेली आहे. निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करून जिल्हा बँकेने सोसायटीला ५ कोटी रुपये न दिल्याने गटसचिवांना १० महिन्यांचे वेतन मिळाले नाही. जिल्हा बँकेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नियमित पगार मिळतो, मग आम्हाला का नाही, अशी त्यांची खंत आहे. पगार नाही तर काम नाही, अशी ठोस भूमिका गटसचिवांनी घेतली आहे. गटसचिवांमध्ये असंतोष कर्जवाटप, वसुली, वार्षिक ताळेबंदासह बँकेची अनेक कामे गटसचिवांच्या माध्यमातून केली जातात. ते बँकेचा कणा आहेत. वेतन न मिळाल्यामुळे त्यांच्यात असंतोष पसरला आहे. त्यांनी राजीनामा दिल्यास शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप आणि त्यांच्याकडून कर्ज वसुली होणार नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकेची संपूर्ण यंत्रणा कोलमडणार आहे. जिल्हा बँकेचे कर्मचारी गटसचिवांची कामे करण्यास तयार नाहीत. बँकेला सुगीचे दिवस येण्यासाठी गटसचिवांना थकीत वेतन देण्याची नितांत गरज आहे. अशी मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. यावर ५ आॅगस्टच्या बैठकीत निर्णय होणार असल्याची माहिती आहे. एका गटसचिवाकडे १५ संस्थांचा कार्यभार पूर्वी गटसचिवांची संख्या ३५२ असताना एकाकडे एक किंवा दोन संस्थांचा कार्यभार असायचा. पण आता केवळ ४० गटसचिव कार्यरत आहेत. प्रत्येकाकडे १५ ते १६ संस्थांचा कार्यभार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यासाठी गावे पालथी घालताना त्यांना दररोज ६० ते ७० कि़मी. अंतर कापावे लागते. हे शक्य नसतानाही त्यांनी कठोर परिश्रमाने १० कोटींपर्यंत कर्जवाटप केले. त्याबदल्यात त्यांना वेतन मिळालेले नाही. उस्मानाबाद येथील गटसचिवाने आठ महिन्याचे वेतन न मिळाल्याने २८ जूनला आत्महत्या केल्याचे उदाहरण ताजे आहे. वेतन देण्याचे पालकमंत्र्यांचे आश्वासन जून महिन्यापर्यंत नऊ महिन्यांचे वेतन न मिळाल्याने गटसचिवांनी कर्जवाटप करण्यास नकार दिला. शासनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेऊन जूनच्या अखेरच्या आठवड्यात आमदार सुनील केदार, सहकार व जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत गटसचिवांची बैठक घेतली. ३१ जुलैपर्यंत पीक कर्जवाटप करा, ४ आॅगस्टपर्यंत वेतन देऊ, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी गटसचिवांना दिले होते. पूर्वी ३५२ आणि आता कार्यरत असलेल्या ४० गटसचिवांनी दिवसरात्र परिश्रम घेत १३ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना १० कोटींचे कर्जवाटप केले. आश्वासनानुसार गटसचिवांना वेतन मिळालेले नाही. ४३ कोटी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट शासनाने यावर्षी शेतकऱ्यांना ४३ कोटी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट जिल्हा बँकेला दिले आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी गटसचिव महत्त्वपूर्ण दुवा आहे. अपुऱ्या संख्येमुळे हे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही. सत्य बाब अशी की, जिल्हा बँकेने कर्जवाटपाचे नियम कठोर केले आणि उशिरा वाटप सुरू केले. एवढेच नव्हे तर चुकीचे धोरण राबवून एक लाखावर कर्ज देण्यास बँकेने प्रतिबंध लावले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा जिल्हा बँकेवरील विश्वास उडाला आणि त्यांनी कर्जासाठी अन्य बँकेकडे धाव घेतल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेली जिल्हा बँक सुस्थितीत येण्यापूर्वीच सहकार विभाग आणि बँकेत कार्यरत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एककल्ली कारभारामुळे बंद तर होणार नाही ना, अशी चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहे.