नागपूर: मोकाट श्वानांना बंदिस्त ठेवण्यासाठी शहराच्या चारही बाजूने पाच एकर व त्यापेक्षा जास्त आकाराचे ४७ सरकारी भूखंड शोधण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये या भूखंडांची तालुकानिहाय यादी सादर केली.
शहरात ९० हजारावर मोकाट श्वान आहेत. ही संख्या लोकसंख्येच्या ३ टक्के आहे. मोकाट श्वानांमुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. महानगरपालिका कायद्यानुसार मोकाट श्वानांना विशिष्ठ ठिकाणी बंदिस्त ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु, महानगरपालिकेकडे एवढ्या श्वानांना ठेवण्यासाठी भूखंड उपलब्ध नाही. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला शहराच्या चारही बाजूने प्रत्येकी पाच एकराचे भूखंड शोधण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूखंडांची यादी सादर केली. तसेच, पुढील प्रक्रियेची माहिती देताना, महानगरपालिकेने या भूखंडांचे निरीक्षण करून सुयोग्य भूखंड निवडावे, जिल्हाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार अर्ज सादर करून त्या भूखंडाची मागणी करावी, त्यानंतर संबंधित अर्जावर कायदेशीर कार्यवाही करून निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.
पुढील सुनावणी २९ फेब्रुवारीलान्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व मुकुलिका जवळकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन या प्रकरणावर येत्या २९ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. शहरातील मोकाट श्वानांचा हैदोस थांबविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्या, मोकाट श्वानांनी जखमी केलेल्या नागरिकांना भरपाई देण्यात यावी इत्यादी मागण्यांकरिता व्यावसायिक विजय तालेवार व मनोज शाक्य यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. फिरदौस मिर्झा तर, सरकारतर्फे ॲड. दीपक ठाकरे यांनी कामकाज पाहिले.