नागपूर : कृषि विभागाच्या जिल्ह्यातील भरारी पथकांनी ३ बियाणे उत्पादक आणि ४३४ कृषि सेवा केंद्रांची आकस्मिक तपासणी केली. गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांनी १४३ बियाणे, १३७ रासायनिक खते आणि २५ किटकनाशके नुमने घेऊन ते तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविलेले आहेत. या पैकी आतापर्यंत १३ रासायनिक खते, १ बियाणे आणि १ किटकनाशके नमुने अप्रमाणित असल्याने तसेच गुणवत्ता नियंत्रण मानकांची पूर्तता नसल्याने २५ कृषि सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आलेले आहेत. तसेच २९ कृषि सेवा केंद्राना विक्री बंद आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
नागपूर जिल्हा कृषि विभाग आणि जिल्हा परिषद अधिनस्त जिल्ह्यातील एकूण ४० गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांनी खरीप हंगामात बियाणे, रासायनिक खते आणि किटकनाशके या प्रमाणित कृषि निविष्ठा गुणवत्तापूर्ण आणि एमआरपी मध्ये उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविंद्र मनोहरे यांचे नेतृत्वात तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर एक आणि तालुका स्तरावरील १३ असे एकूण १४ भरारी पथकांचे गठन करण्यात आले आहेत. या मोहिमेत जिल्हा परिषदेत नव्याने रुजू झालेले कृषि विकास अधिकारी संजय पिंगट, मोहीम अधिकारी जयंत कौटकर, जिल्हा गुण नियंत्रण निरीक्षक मार्कंड खंडाईत, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, पंचायत समितीचे कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी आणि तालुका कार्यालयात कृषि अधिकारी हे सर्व अधिकारी भरारी पथकात सहभागी आहेत.
नागपूर जिल्ह्यात खरीप हंगामात ४ लाख ७७ हजार हेक्टर वर पेरणी अपेक्षित असून त्यापैकी कापूस २ लाख २५ हजार हेक्टर, भात ९५ हजार हेक्टर, सोयाबीन ९० हजार हेक्टर आणि तूर ७० हजार हेक्टर वर पेरणी अपेक्षित आहे. या करिता कापूस बियाणेचे ११ लाख २५ हजार पाकिटे,, भात २३ हजार क्विंटल, सोयाबीन २७ हजार क्विंटल आणि तूर ३ हजार सातशे क्विंटल आवश्यक आहे. योग्य वाणाचे बियाणे तसेच विविध प्रकारचे १ लाख ६१ मेट्रिक टन रासायनिक खतांची आवश्यकता असल्याने कोणताही तुटवडा न पडू देता सर्व निविष्ठा शेतकऱ्यापर्यंत वेळेत पोहचविण्याकरिता कृषि विभाग कटिबद्ध असल्याचे मनोहरे यांनी सांगितले.
अवैध खत-बियाणे साठ्याची तक्रार करा
जिल्ह्यातील एकूण २ हजार पेक्षा जास्त परवानाधारक कृषि सेवा केंद्राची तपासणीची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. अवैध साठा करणा-या, जादा दराने विक्री करणा-या, बोगस निविष्ठा विक्री करणा-या कृषि सेवा केंद्रावर कारवाई करण्यात येणार आहे. या संदर्भात शेतकरी बांधवांची काही तक्रार असल्यास लेखी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण कक्ष, अथवा अथवा निनावी स्वरुपात जिल्हा आणि तालुका कार्यालयात तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन विंद्र मनोहरे यांनी केले आहे.