नागपूर : मानवी वस्तीमध्ये शिरून नागरिकांवर हल्ले करणाऱ्या वन्यजीवांच्या व्यवस्थापनाबाबत काही महत्त्वाचे आणि कठोर निर्णय घेतले जात आहेत, अत्यंत आक्रमक बिबट्या आणि वाघांना मारण्यासंबंधीचे नियम शिथिल करण्यासाठी या प्राण्यांना शेड्युल वनमधून शेड्युल दोनमध्ये आणण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान भवन परिसरात दिली. ‘लोकमत’ने सोमवारच्या अंकामध्ये ‘वाघांना माणसे खाऊ घालणारी ही कसली पर्यटनाची नीती’ या आशयाचे वृत्त प्रकाशित केले होते. यावर वनमंत्री गणेश नाईक बोलत होते.
राज्यात वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर बिबट्या आणि वाघांच्या हल्ल्यांना आता राज्याची आपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर वन्यजीव हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरीत सामावून घेतले जाणार असल्याची माहिती नाईक यांनी दिली. हे काम म्हणजे केवळ कर्तव्याचाच भाग असून सरकार यात मेहरबानी करीत नाही, असेही मंत्री नाईक यांनी स्पष्ट केले. बिबट्या आणि वाघांचे हल्ले राज्याची आपत्ती म्हणून घोषित केल्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीनंतर जशा उपाययोजना आणि मदत दिली जाते, तशीच मदत या घटनांतील पीडितांना केली जाईल.
संशोधन-विकासच्या माध्यमातून निर्णय
केंद्र सरकारच्या वन्यजीव विभागाने काही प्रमाणात वन्यजीवांची नसबंदी करण्याची परवानगी दिली आहे. संशोधन आणि विकासच्या माध्यमातून यावर योग्य निर्णय घेतला जाईल. काही बिबट्यांना अन्य राज्यांमध्ये किंवा अन्य देशांमध्ये पाठविण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेतल्यानंतर कार्यवाही केली जाईल.
Web Summary : Rules may ease for killing aggressive leopards and tigers. Attacks are now a state disaster; families get jobs. Sterilization and relocation of animals will be considered based on research and federal permissions.
Web Summary : आक्रामक तेंदुओं और बाघों को मारने के नियम आसान हो सकते हैं। हमले अब एक राज्य आपदा हैं; परिवारों को नौकरियां मिलेंगी। अनुसंधान और संघीय अनुमति के आधार पर जानवरों की नसबंदी और स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा।