एलईडी लाईट घोटाळा : उत्तर सादर करा अन्यथा विभागीय चौकशी, फौजदारी कारवाई

एलईडी लाईट घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आलेल्या सरपंच व सचिवांनी येत्या १० डिसेंबरपर्यंत घोटाळ्याचे उत्तर पंचायत विभागाला न दिल्यास, त्यांच्यावर विभागीय चौकशी व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिला आहे.

ठळक मुद्देनागपूर जि.प. प्रशासनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एलईडी लाईट घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आलेल्या सरपंच व सचिवांनी येत्या १० डिसेंबरपर्यंत घोटाळ्याचे उत्तर पंचायत विभागाला न दिल्यास, त्यांच्यावर विभागीय चौकशी व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिला आहे.केंद्र शासनाच्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्ह्यातील ७५ सरपंच, सचिवांनी सीएसआर दरापेक्षा अधिक दराने एलईडी लाईटची खरेदी केली होती. त्यामुळे शासनाच्या लाखो रुपयांच्या निधीचा चुराडा झाला होता. जिल्हा परिषदेच्या चौकशी समितीने ७५ सरपंच, सचिवावर घोटाळ्याचा व ७६ जणांवर अनियमिततेचा ठपका ठेवला होता. साडेनऊ लाखांची प्राथमिक वसुली दोषी सरपंच, सचिवांनी जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जमा करण्याचेही निर्देशही दिले आहे़ ती जमा न केल्यास व जिल्हा परिषद कार्यवाही अधिनियम व संहिता धोरणाची अवहेलना म्हणून कारवाईत वाढ होण्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट बजाविले आहे. या वर्षातील सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून याकडे पाहिले जाते़ पंचायत विभागाचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण निंबाळकर यांच्या कार्यकाळात ६६ कोटींच्या घरात १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाला़ ७६ व्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराच्या व्याप्ती व धोरणाचा अवलंब म्हणून हा निधी ग्रामपंचायतीच्या वित्तिय शिर्षावर थेट वर्ग करण्यात आला़ विकासकामांवर हा निधी ग्रामपंचायतीला खर्च करायचा होता़ सीएसआरपेक्षा अधिक दराने खरेदी करू नये, असे स्पष्ट आदेश असतानाही एलईडी लाईटवर ही रक्कम खर्च केली. हिंगणा, नागपूर ग्रामीण, नरखेड आणि काटोल तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी खरेदीच्या मर्यादा ओलाडल्या. शेवटी ही बाब जिल्हा परिषदेच्या आॅडिटमध्ये लक्षात आल्याने घोटाळ्याचे बिंंग फुटले़ त्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले़ नवनियुक्त सीईओ संजय यादव आणि पंचायत समितीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार यांनी घोटाळ्याच्या फाईलला गती देत कारवाईचे आदेश काढले़