नागपूर : आदिवासींचे कलाजीवन, संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी नागपुरातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालयाला २००२ मध्ये मान्यता दिली होती. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून हे संग्रहालय उभारण्यात येणार होते. २१ कोटी रुपये मंजूरही झाले होते. पण हे संग्रहालय अजूनही कागदावरच आहे. ज्या पोटतिडकीने समाज गोरेवाड्याला ‘गोंडवाना प्राणीसंग्रहालय’ असे नामकरण व्हावे, यासाठी एकत्र आला होता, ती पोटतिडकी गोंडवाना आंतरराष्ट्रीय संग्रहालयाबाबत दिसून आली नाही.
गोंड राजे बख्त बुलंद शहा उईके यांनी स्थापन केलेल्या नागपुरात गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालयाची निर्मिती करण्यात येणार होती. पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेस ५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल तत्कालीन राष्ट्रपती यांनी या संस्थेला स्वायत्त संस्था म्हणून मान्यता देत, एक उपकेंद्र नागपुरात स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. या उपकेंद्राला गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालय असे नाव देण्यात आले. यात आदिवासी जीवन कला व संस्कृतीचे दर्शन घडविणाऱ्या मौल्यवान व दुर्मिळ वस्तूंचा संग्रह, आदिवासींचे दागदागिने, देव-देवता, मुखवटे, दैनंदिन वापराच्या वस्तू व शेतीसाठी वापरायच्या वस्तू, हत्यारे, पारंपरिक पोषाख, साहित्याचे जतन, बोलीभाषेचे संवर्धन करण्यात येणार होते. या केंद्रासाठी केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये १० कोटी, २०१५ मध्ये ११ कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यातून बांधकामासाठी खर्च करण्यात येणार होता. २०१९ पर्यंत या संग्रहालयाला जागाच मिळत नव्हती. अनेक जागा शोधल्यानंतर अखेर २०१९ मध्ये सूराबर्डी येथे जमीन संग्रहालयाला देण्यात आली. मात्र अजूनपर्यंत भूमिपूजन झालेले नाही.
- सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर २०१९ मध्ये सुराबर्डी येथे १० एकर जमीन मिळाली. आता पुन्हा सरकारने ५ एकर जमीन संग्रहालयासाठी दिली आहे. संग्रहालयासंदर्भातील समिती नवीन सरकार आल्याने बरखास्त झाली आहे. सुराबर्डीतील जागेवर अतिक्रमणाचा धोका असल्याने लवकरात लवकर भूमिपूजन व्हावे, असा प्रयत्न आहे. समाजाने संघटितपणे दबाव वाढविल्यास संग्रहालयाचे स्वप्न नक्कीच पूर्ण होऊ शकते.
- दिनेश शेराम,
विभागीय अध्यक्ष, अ. भा. आदिवासी विकास परिषद