नागपूर : सरकार पर्यावरण आणि नद्यांची जैवविविधता नष्ट होत असताना केवळ बघ्याची भूमिका घेणार नाही. अनेक नेते आणि अधिकारी रेती घाटाच्या काळाबाजारात लिप्त आहेत. अशा कामात लिप्त असणाऱ्यांना थेट तुरुंगातच टाकू. तसेच उद्योगात देण्यात येणाऱ्या वीज सबसिडीमध्ये घोटाळा करणाऱ्यांनाही सोडण्यात येणार नाही, असा इशारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ, वेद आणि एमएम ॲक्टिव्हच्या वतीने आयोजित तीन दिवसीय मिनकॉन-२०२२ संमेलन आणि प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या दिवशी फडणवीस यांनी खाण आणि खनिज क्षेत्रातील उद्योजकांना मार्गदर्शन केले. संमेलनाच्या पहिल्या दिवशी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यासपीठावरून नेते आणि अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली होती. दुसऱ्या दिवशी फडणवीस यांनी मोर्चा सांभाळला.
व्यासपीठावर महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष आ. आशिष जयस्वाल, डॉ. परिणय फुके, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप चंद्रन, वेदचे अध्यक्ष देवेंद्र पारेख, माजी अध्यक्ष शिवकुमार राव, एमएम ॲक्टिव्हचे रवी बोरटकर उपस्थित होते.
फडणवीस यांनी व्यासपीठावरून आशिष जायस्वाल यांना महामंडळाला रेती घाटाचे वितरण झाले वा नाही, असा प्रश्न विचारला. त्यावर जयस्वाल यांनी नाही म्हणताना दोन वर्षांपासून टीपी मिळाली नसल्याचे सांगितले. त्यावर फडणवीस यांनीही अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. या संदर्भात जीआर निघाला आहे आणि अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करीत नसेल तर अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना निलंबित करून तुरुंगात टाकण्याचा थेट इशारा दिला. महामंडळाला रेती घाट न मिळणे, ही बाब चिंताजनक आहे. सरकार बदलली आहे, हे अधिकाऱ्यांनी आता ध्यानात ठेवावे. नद्यांना खोदून पैसे कमविला जात आहेत. पूर्ण पैसा जनतेचा आहे. तो सरकारच्या तिजोरीत जमा व्हावा.
राज्याचे खाण धोरण २६ जानेवारीआधी येणार
फडणवीस म्हणाले, राज्याच्या नवीन खाण धोरणाची घोषणा २६ जानेवारीआधी करण्यात येईल. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या मिनकॉनमध्ये धोरणावर मंथन झाले होते. याचा मसुदा तयार आहे. मागील सरकारने तो लागू केला नाही. आता नवीन सरकार आले आहे. ‘मी पुन्हा येईन’ अशी कल्पना कदाचित धोरणाही असेल. आता नवीन धोरण लागू होईल. तीन वर्षांत झालेल्या बदलानुसार मसुद्यात संशोधन करण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. प्रारंभी आशिष जयस्वाल यांनी प्रास्ताविकेत स्थानिक उद्योगांना कोळसा मिळत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. यावर फडणवीस यांनी स्थानिक छोट्या उद्योगांना ४ हजार रुपये टन दराने कोळसा देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यांनी खाण विकास फंड उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले.
सूरजागडमध्ये स्टील प्रकल्प; ॲडव्हान्टेज विदर्भसुद्धा होणार
विदर्भातील खनिज संपदेचा योग्य उपयोग झाला पाहिजे. गडचिरोली येथील सूरजागड येथे स्टील प्रकल्प सुरू व्हावा, या अटीवर सूरजागड खाण देण्यात आली आहे. स्थानिक लोकांना रोजगार देण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी ॲडव्हान्टेज विदर्भचे आयोजन करण्यात येईल.
समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण करणार नरेंद्र मोदी
समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर ते शिर्डीपर्यंत भागात काही लहानमोठी कामे लवकरच पूर्ण करण्यात येत आहेत. या मार्गाच्या लोकार्पणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी होकार दिला आहे. एका महिन्यातच लोकार्पण करण्यात येणार आहे. या महामार्गामुळे खनिज आधारित उद्योगाला बळ मिळेल आणि लॉजिस्टिक वाढेल. पुढील तीन वर्षांत विदर्भात लॉजिस्टिक हब सुरू होईल.