सर्वप्रथम कायदा करणाऱ्या राज्यातच विरोधी पक्ष नेता नाही

देशात सर्वात प्रथम विरोधी पक्ष नेतेपदाला संवैधानिक दर्जा मिळवून देण्यासाठी कायदा करणाऱ्या महाराष्ट्रातच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ..

चंद्रशेखर बोबडे  नागपूरदेशात सर्वात प्रथम विरोधी पक्ष नेतेपदाला संवैधानिक दर्जा मिळवून देण्यासाठी कायदा करणाऱ्या महाराष्ट्रातच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्ष नेता नसण्याचा प्रसंग प्रथमच उद््भवला आहे. पुढच्या आठवड्यात याबाबत निर्णय होतो की तो आणखी लांबतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.पूर्वी विरोधी बाकावर बसणाऱ्या आमदारांच्या गटनेत्याला विरोधी पक्ष नेता संबोधित केले जायचे. १९७७-७८ च्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी कायदा करून प्रथमच विरोधी पक्ष नेत्याला संवैधानिक दर्जा मिळवून दिला. अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य होते. यामुळे या नेत्याला कॅबिनेटचा दर्जा प्राप्त झाला. त्यांच्यासाठी कार्यालय व कर्मचाऱ्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे एक वेगळा सन्मान या पदाला प्राप्त झाला. सभागृहातही या पदाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र प्रथमच या पदाबाबत पेच निर्माण झाल्याने दोन्ही सभागृहाला विरोधी पक्ष नेता मिळू शकला नाही. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे पहिल्या आठवड्याचे कामकाज त्यांच्या शिवायच शुक्रवारी संपले.दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष नेतेपदाबाबत अनुक्रमे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांनी दावे केले आहेत. विधानसभेत काँग्रेसकडे तर परिषदेत राष्ट्रवादीकडे अधिक संख्याबळ आहे. सभापती आणि अध्यक्षांना याबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर तब्बल पाच दिवस उलटल्यावरही याबाबत निर्णय झाला नाही. याच मुद्यावर राष्ट्रवादीने सभापतींच्या विरुद्ध अविश्वास ठरावाची नोटीसही दिली. कुठल्याही दबावात येऊन आपण निर्णय जाहीर करणार नाही, असे सभापतींनी स्पष्ट केले. यामुळे पेच अधिकच वाढला. पुढच्या आठवड्यात तो सुटणार की आणखी लांबणार यावरच दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्ष नेत्याची निवड अवलंबून असणार आहे.दरम्यान विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेता निवडीसंदर्भात सरकारच्यावतीने सभापतींना पत्र देण्यात आले आहे, असे संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले आहे. (प्रतिनिधी)