एलबीटी रद्द होण्याची चिन्हे नाहीत

स्थानीय संस्था कर (एलबीटी) रद्द होण्याची चिन्हे नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्था या त्यांच्या पातळीवर एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारची टोलवाटोलवी : चेंडू स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोर्टात नागपूर : स्थानीय संस्था कर (एलबीटी) रद्द होण्याची चिन्हे नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्था या त्यांच्या पातळीवर एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. नागपूर महापालिका आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्तारूढ भाजपने एलबीटी रद्द करण्याच्या विरोधात कितीही आवज उठविला तरी एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय ते घेणार नाहीत. दुसरीकडे त्यांना जकातही मान्य नाही. त्यामुळे नागपुरात सध्या तरी एलबीटी रद्द होऊ शकत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. नव्या सरकारकडे एलबीटी रद्द करणे किंवा कायम ठेवण्याचे अधिकार असतील. नागपुरात एलबीटी रद्द करायचा असेल तर महपालिका सभागृहात प्रस्ताव आणावा लागेल. सर्वसंमतीने मंजूर झालेला प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवावा लागतो. शासनाने त्याला मंजुरी दिल्यानंतरच एलबीटी रद्द होईल व नवी व्यवस्था लागू होईल. या प्रक्रियेसाठी आणखी महिनाभराचा वेळ लागेल. २५ आॅगस्टपासून आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सभागृहात प्रस्ताव आणून त्याला मंजुरी मिळवून देणे शक्य दिसत नाही. महापालिकेच्या धाडसत्रानंतर जुलैमध्ये एलबीटीची वसुली ४१ कोटींवर गेली आहे. जकातीपासून दरमहा सुमारे ४५ कोटी रुपये मिळत होते. आॅगस्ट महिन्यातही जकातीपेक्षा जास्त उत्पन्न होईल, असा विश्वास आयुक्त श्याम वर्धने यांना आहे. (प्रतिनिधी)स्कॅनिंग मशीनचा फायदाएलबीटी विभागाने जकात नाक्यांवर स्कॅनिंग मशीन लावल्यामुळे एलबीटी न भरणाऱ्यांची माहिती मिळण्यास मदत होत आहे. एलबीटी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सुमारे दोन महिने कुणालाही न सांगता नाक्यांवरून जाणाऱ्या वाहनांच्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग केले. यावरून संबंधित व्यापाऱ्यांनी एलबीटीची नोंदणी केली आहे की नाही याची माहिती मिळविण्यात आली. यानंतर संबंधित व्यापाऱ्यांचा पाठलाग करून धाडी घालण्यात आल्या. सभागृहाला आहेत अधिकार : वर्धनेमहापालिका आयुक्त श्याम वर्धने यांनी स्पष्ट केले की, एलबीटी रद्द करण्याचा अधिकार महापालिका सभागृहाला आहे. महापालिका सभागृहात तसा प्रस्ताव मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे पाठविता येतो. सरकारने त्याला मंजुरी देताच एलबीटी रद्द होईल. नागपुरात एलबीटी वसुलीने गती धरली आहे. आॅगस्ट महिन्यात जकाती पासून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळविण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.