नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालयाच्या जमिनीची लीज रद्द

नागपूर सुधार प्रन्यासने उत्तर अंबाझरी मार्गावरील नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालयाच्या जमिनीचा लीज करार रद्द केला आहे. यासंदर्भात ३ जानेवारी रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देनासुप्रचा निर्णय : हायकोर्टाच्या आदेशाचा परिणाम

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासने उत्तर अंबाझरी मार्गावरील नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालयाच्या जमिनीचा लीज करार रद्द केला आहे. यासंदर्भात ३ जानेवारी रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे.या रुग्णालयाला नागपूर सुधार प्रन्यासची जमीन लीजवर देण्यात आली होती. हे रुग्णालय २०१० पासून बंद आहे. त्यामुळे ही जमीन निरुपयोगी पडून राहू नये, यासाठी लीज करारावर कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार नासुप्रने २४ डिसेंबर २०१९ रोजी या प्रकरणावर सुनावणी घेतली आणि जमिनीचे वाटप व लीज करार रद्द करण्याचा आदेश जारी केला.यासंदर्भात नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालयाचे संस्थापक-सदस्य डॉ. बालचंद्र सुभेदार यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. सामान्य नागरिकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने काही डॉक्टरांनी १९७० मध्ये नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालय ही संस्था स्थापन केली. नासुप्रने या संस्थेला रुग्णालय सुरू करण्यासाठी जमीन लीजवर दिली. दरम्यान, २०१० मध्ये रुग्णालय बंद पडले. हे रुग्णालय इतर इच्छुकांना चालवायला देण्याचे प्रयत्नही यशस्वी झाले नाहीत. तसेच, संस्थादेखील रुग्णालयाला पुनरुज्जीवित करू शकली नाही. परिणामी, ती जमीन परत घेऊन तिचा जनहितासाठी उपयोग करावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.मल्टिस्पेशालिटीची मागणी, समितीसाठी नावे सादरगरजू रुग्णांना सर्व प्रकारचे उपचार स्वस्त दरात उपलब्ध व्हावेत, याकरिता या जमिनीवर मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय सुरू करण्याची मागणी असल्यामुळे, न्यायालयाने यासाठी समिती स्थापन करण्याकरिता वैद्यकीय क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींची नावे सुचविण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, बुधवारी मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. सजल मित्रा, सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सचे संचालक डॉ. लोकेंद्र सिंग, झोनल ट्रान्सप्लान्ट को-ऑर्डिनेशन सेंटरच्या अध्यक्षा डॉ. विभावरी दाणी, राष्ट्रसंत तुकडोजी रिजनल कॅन्सर हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. सुभ्रजित दासगुप्ता व कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस कराडचे माजी कुलगुरू डॉ. एस. डब्ल्यू. कुलकर्णी यांची नावे न्यायालयाला देण्यात आली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. मोहन सुदामे तर, नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.