नागपूर : गटनेता व स्थायी समितीवरील सदस्याच्या नियुक्तीवरून शिवसेनेत सुरू असलेल्या गटबाजीला आणखी हवा देण्याचा प्रयत्न गुरुवारी महापालिकेच्या सभेत काँग्रेसकडून झाला. शेवटी न्यायालयाच्या निर्णयाला बांंधील राहत, कायदेतज्ज्ञाच्या सल्ल्यानुसार महापौर प्रवीण दटके यांनी शिवसेनेचे गटनेते किशोर कुमेरिया यांच्याकडून स्थायी समिती सदस्यत्वाचे नाव मागितले. कुमेरिया यांनी स्वत:चेच नाव देत मिळालेल्या संधीचे सोने केले. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच होईल. विशेष म्हणजे यापूर्वी शेखर सावरबांधे, बंडू तळवेकर यांनीही गटनेते असताना स्वत:चेच नाव स्थायी समितीवर दिले होते. २०१२ मध्ये बंडू तळवेकर यांची शिवसेनेचे गटनेते म्हणून निवड झाली होती. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी २०१३ रोजी शिवसेनेच्या तत्कालीन जिल्हाप्रमुखांनी तत्कालीन प्रदेश सचिव विनायकराव राऊत यांच्या संमतीने शितल घरत यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे पत्र महापालिका प्रशासनाला दिले होते. या पत्राचा आधार घेत घरत यांना गटनेते पद सोपविण्यात आले होते. स्थायी समितीवर नेमण्यात येणाऱ्या सदस्याचे नाव गटनेते महापौरांकडे सोपवितात. महापालिकेच्या गेल्या सभेत घरत यांनी दिलेल्या नावानुसार जगतराम सिन्हा यांची स्थायी समितीवर निवड करण्यात आली होती. तत्पूर्वी किशोर कुमेरिया यांना गटनेते करण्यात येत असल्याचे पत्र शिवसेनेच्यावतीने देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही सिन्हा यांची निवड करण्यात आली होती. गुरुवारच्या सभेत सिन्हा यांची नेमणूक रद्द करून त्यांच्या जागी नवनियुक्त गटनेत्यांनी दिलेल्या सदस्याची निवड करण्याचा विषय होता. मात्र, या विषयाला सिन्हा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कुमेरिया यांची गटनेतेपदी झालेली निवड अवैध असून आपले सदस्यत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा सिन्हा यांनी यांचिकेत केला होता. बुधवारी यावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, गुरुवारच्या महापालिकेच्या सभेत याबाबतचा निर्णय घेता येईल. मात्र, या प्रकरणी न्यायालय अंतिम निर्णय देईपर्यंत महापालिकेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. त्यानुसार महापालिका प्रशसानाने कायदेतज्त्र अॅड. कप्तान यांचे मत घेतले व गुरुवारच्या सभेत किशोर कुमेरिया यांचा गटनेतेपदावरील दावा ग्राह्य धरत त्यांच्याकडून स्थायी समिती सदस्यत्वासाठी नाव मागितले. सभागृहात शिवसेनेची गटबाजी उघड होत असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी या वादाला आणखी हवा देत सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. गटनेतेपदासाठी विभागीय आयुक्तांकडून घरत यांच्या नावाची शिफारस आली नसताना त्यांची नियुक्ती कशी करण्यात आली, आता गटनेते कोण आहेत, असे प्रश्न उपस्थित केले.सत्तापक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी मध्यस्थी करीत सत्तापक्षाची बाजू सावरली. या सर्व चढाओढीत आपले मत मांडण्याची संधी देण्याची विनंती वारंवार करूनही शितल घरत यांना महापौरांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत संधी नाकारली. (प्रतिनिधी)
कुमेरियांनी स्थायी समितीवर दिले स्वत:चेच नाव !
By admin | Updated: March 20, 2015 02:40 IST