शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
2
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
3
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
4
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
5
जातनिहाय जनगणनेला RSS ने दीड वर्षांअगोदरच केरळमधून दाखविला होता हिरवा झेंडा
6
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
7
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
8
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
9
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
10
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
11
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
12
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
13
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
14
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
15
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश
16
उन्हाचा कहर; सातारा ४०.७ अंशावर स्थिर! झळा असह्य, पूर्व भागात नागरिकांना घामाच्या धारा 
17
अवघ्या १२०० रुपयांत दिली पतीला अद्दल घडविण्याची सुपारी! पत्नीनेच रचला पतीला लुटण्याचा 'प्लॅन'
18
सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय महत्त्वाचा: अजित पवार
19
वेळ वाया घालवू नका, थेट कारवाई करा; पहलगाम हल्याबाबत राहुल गांधींची सरकारला मागणी
20
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत

कुमेरियांनी स्थायी समितीवर दिले स्वत:चेच नाव !

By admin | Updated: March 20, 2015 02:40 IST

गटनेता व स्थायी समितीवरील सदस्याच्या नियुक्तीवरून शिवसेनेत सुरू असलेल्या गटबाजीला आणखी हवा देण्याचा प्रयत्न गुरुवारी ...

नागपूर : गटनेता व स्थायी समितीवरील सदस्याच्या नियुक्तीवरून शिवसेनेत सुरू असलेल्या गटबाजीला आणखी हवा देण्याचा प्रयत्न गुरुवारी महापालिकेच्या सभेत काँग्रेसकडून झाला. शेवटी न्यायालयाच्या निर्णयाला बांंधील राहत, कायदेतज्ज्ञाच्या सल्ल्यानुसार महापौर प्रवीण दटके यांनी शिवसेनेचे गटनेते किशोर कुमेरिया यांच्याकडून स्थायी समिती सदस्यत्वाचे नाव मागितले. कुमेरिया यांनी स्वत:चेच नाव देत मिळालेल्या संधीचे सोने केले. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच होईल. विशेष म्हणजे यापूर्वी शेखर सावरबांधे, बंडू तळवेकर यांनीही गटनेते असताना स्वत:चेच नाव स्थायी समितीवर दिले होते. २०१२ मध्ये बंडू तळवेकर यांची शिवसेनेचे गटनेते म्हणून निवड झाली होती. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी २०१३ रोजी शिवसेनेच्या तत्कालीन जिल्हाप्रमुखांनी तत्कालीन प्रदेश सचिव विनायकराव राऊत यांच्या संमतीने शितल घरत यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे पत्र महापालिका प्रशासनाला दिले होते. या पत्राचा आधार घेत घरत यांना गटनेते पद सोपविण्यात आले होते. स्थायी समितीवर नेमण्यात येणाऱ्या सदस्याचे नाव गटनेते महापौरांकडे सोपवितात. महापालिकेच्या गेल्या सभेत घरत यांनी दिलेल्या नावानुसार जगतराम सिन्हा यांची स्थायी समितीवर निवड करण्यात आली होती. तत्पूर्वी किशोर कुमेरिया यांना गटनेते करण्यात येत असल्याचे पत्र शिवसेनेच्यावतीने देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही सिन्हा यांची निवड करण्यात आली होती. गुरुवारच्या सभेत सिन्हा यांची नेमणूक रद्द करून त्यांच्या जागी नवनियुक्त गटनेत्यांनी दिलेल्या सदस्याची निवड करण्याचा विषय होता. मात्र, या विषयाला सिन्हा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कुमेरिया यांची गटनेतेपदी झालेली निवड अवैध असून आपले सदस्यत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा सिन्हा यांनी यांचिकेत केला होता. बुधवारी यावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, गुरुवारच्या महापालिकेच्या सभेत याबाबतचा निर्णय घेता येईल. मात्र, या प्रकरणी न्यायालय अंतिम निर्णय देईपर्यंत महापालिकेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. त्यानुसार महापालिका प्रशसानाने कायदेतज्त्र अ‍ॅड. कप्तान यांचे मत घेतले व गुरुवारच्या सभेत किशोर कुमेरिया यांचा गटनेतेपदावरील दावा ग्राह्य धरत त्यांच्याकडून स्थायी समिती सदस्यत्वासाठी नाव मागितले. सभागृहात शिवसेनेची गटबाजी उघड होत असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी या वादाला आणखी हवा देत सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. गटनेतेपदासाठी विभागीय आयुक्तांकडून घरत यांच्या नावाची शिफारस आली नसताना त्यांची नियुक्ती कशी करण्यात आली, आता गटनेते कोण आहेत, असे प्रश्न उपस्थित केले.सत्तापक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी मध्यस्थी करीत सत्तापक्षाची बाजू सावरली. या सर्व चढाओढीत आपले मत मांडण्याची संधी देण्याची विनंती वारंवार करूनही शितल घरत यांना महापौरांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत संधी नाकारली. (प्रतिनिधी)