मुंबईतील कोळीवाडे, गावठाणे, गृहनिर्माण सोसायट्या, देवस्थानच्या जमिनी भोगवटादार वर्ग एक करणार- चंद्रकांत पाटील

मुंबईतील कोळीवाडे, गावठाणे यांच्यासह सरकारने लीज वर दिलेल्या जागेवरील गृहनिर्माण सोसायट्या, इमान जमिनी आणि देवस्थाने भोगवटादार वर्ग एक करण्यात येईल, अशी घोषणा आज विधानसभेत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

नागपूर- मुंबईतील कोळीवाडे, गावठाणे यांच्यासह सरकारने लीज वर दिलेल्या जागेवरील गृहनिर्माण सोसायट्या, इमान जमिनी आणि देवस्थाने भोगवटादार वर्ग एक करण्यात येईल, अशी घोषणा आज विधानसभेत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्र. ४० झ्र महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) महाराष्ट्र जमीन महसूल (विवक्षित भूमिधारींचा भोगवटदार - वर्ग एक मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत) नियम (निरसन) विधेयक, २०१८ आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.या विधेयकावर बोलताना मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी मुंबईतील महसूल जमिनीच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. भूमिधारी माणसाला भूमिस्वामी बनविण्याचे सरकारचे चांगले उद्दिष्ट असले तरी सरकारी बाबू हा चांगला हेतू साध्य होत देऊ देत नाहीत ते या मालमत्तांचे रक्षणकर्ते आहेत मात्र वास्तवात हे अधिकारी मालक असल्या सारखे वागतात, आणि खरा मालक असलेला शेतकरी त्याच्या हक्कांपासून वंचित राहतो. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर, त्याची सुटसुटीत नियमावली तयार करून अधिकाऱ्यांना टार्गेट देऊन जास्तीत जास्त शेतक-यांना जमिनी दिल्या जातील यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे सांगत वर्ग दोन मधील जमिनी वर्ग एक करण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले.तर मुंबईतील कोळीवाडे, गावठाणे यांच्यासह सरकारने लीजवर दिलेल्या जागेवरील गृहनिर्माण सोसायट्या, इमान जमिनी आणि देवस्थाने भोगवटदार वर्ग दोन मध्ये असल्यामुळे त्यांना प्रत्येक गोष्टीची परवानगी घ्यावी लागते, त्यांच्या एकूण विकासाला मर्यादा आल्या आहेत. मुंबईतील ३६ कोळीवाडे हे सरकारच्या जमिनीवर आहेत, हे मूळ रहिवाशी असूनही विकासापासून वंचित आहेत, त्यामुळे या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय आजच्या आज जाहीर करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली. ती मान्य करत याबाबतची घोषणा महसूल मंत्र्यांनी केली, मात्र या वर्ग करीत असताना त्यांच्याकडून घ्यायच्या रक्कमेबाबत अधिका-यांची समितीने ज्या शिफारसी केल्या आहेत, त्यानुसार या रक्कमा मोठ्या आहेत त्यामुळे याबाबत रहिवाशांना दिलासा द्यायचा झाल्यास कॅबीनेटमध्ये जाऊन निर्णय घ्यावा लागेल तो देखील लवकरच घेण्यात येईल असे मंत्र्यांनी सांगितले.