हायकोर्ट : पोलीस उपनिरीक्षक भरती प्रकरणनागपूर : पोलीस उपनिरीक्षकाची ९२० पदे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून (ओबीसी) भरण्यात आल्याची माहिती राज्य शासनाने दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी पोलीस उपनिरीक्षकांच्या नवीन पदभरतीमध्ये इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांना डावलण्यात आल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका खारीज केली. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांनी हा निर्णय दिला.सामाजिक कार्यकर्ते पुरुषोत्तम धोटे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने डिसेंबर-२०१६ मध्ये ७५० पोलीस उपनिरीक्षकांच्या भरतीसाठी जाहीरात दिली आहे. या जाहिरातीमध्ये ‘ओबीसी’करिता एकही पद आरक्षित नाही. यावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप होता. कायद्यानुसार ‘ओबीसी’करिता १४२ पदे आरक्षित ठेवणे आवश्यक होते असे त्यांचे म्हणणे होते. न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर शासनाने यावर उत्तर सादर करून ‘ओबीसी’मधून यापूर्वीच ९२० उपनिरीक्षकांची भरती करण्यात आली असल्याची माहिती दिली. त्यावर याचिकाकर्त्याला समाधानकारक प्रत्युत्तर सादर करता आले नाही. परिणामी याचिकेतील आरोप निरर्थक ठरले.(प्रतिनिधी)
ओबीसी आरक्षणावरील याचिका खारीज
By admin | Updated: March 3, 2017 02:56 IST