डेंटल विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात कायम ठेवा

शासकीय दंत महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना नवीन वसतिगृहातून बाहेर काढू नका असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. वसतिगृहातील खोल्या रिकाम्या करण्याच्या कारवाईला हरीलाल कुमावत व इतर विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा अंतरिम आदेश : खोल्या रिकाम्या करण्याच्या कारवाईला आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासकीय दंत महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना नवीन वसतिगृहातून बाहेर काढू नका असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. वसतिगृहातील खोल्या रिकाम्या करण्याच्या कारवाईला हरीलाल कुमावत व इतर विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश देतानाच शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठात्यांना नोटीस बजावली व यावर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणावर आता ४ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल. महाविद्यालय परिसरात बांधण्यात आलेल्या दोन माळ्याच्या नवीन वसतिगृहाचे डिसेंबर-२०१७ मध्ये उद्घाटन करण्यात आले. या वसतिगृहात ३६ रहिवासी खोल्या आहेत. तळमाळ्यावर १ वाचन कक्ष, १ पालकांना भेटण्याची खोली, ३ पाहुण्यांना भेटण्याच्या खोल्या, १ कार्यालयाची खोली, १ भोजन कक्ष व १ व्यायामशाळा कक्ष आहे. निवासी खोल्यांमध्ये प्रत्येकी दोन विद्यार्थी राहणे अपेक्षित आहे. त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी एका खोलीत राहू शकत नाही. २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ५२ विद्यार्थ्यांना या वसतिगृहात खोल्या वाटप करण्यात आल्या होत्या. एक खोली दोन विद्यार्थ्यांना देण्यात आली होती. चालू शैक्षणिक वर्षासाठी २९ जुलै २०१८ रोजी नवीन आदेश जारी करून तीन विद्यार्थी मिळून एक खोली, याप्रमाणे केवळ ४४ विद्यार्थ्यांना खोल्या वाटप करण्यात आल्या. एवढेच नाही तर, कार्यालयाच्या खोलीसह पाहुण्यांना व पालकांना भेटण्याच्या खोल्याही विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी देण्यात आल्या. एम्सच्या विद्यार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही अव्यवस्था करण्यात आली. एम्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी दुसऱ्या माळ्यावरील खोल्या आधीच रिक्त ठेवण्यात आल्या होत्या. आता, दंत महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना वाटप झालेल्या खोल्याही रिकाम्या करून मागण्यात आल्या आहेत. अन्यथा बळजबरीने बाहेर काढण्यात येईल अशी तंबी देण्यात आली आहे. प्रशासनाची ही कृती अवैध व अन्यायकारक आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अंकुश तिरुख यांनी बाजू मांडली.