नागपूर : काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ८५ लाख ५० हजार ४४ रुपये बाजार शुल्कासंदर्भातील अपील थंडबस्त्यात ठेवल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहकार व पणन मंत्री आणि प्रधान सचिवांना नोटीस बजावून यावर येत्या ३ जुलैपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बाजार समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पणन मंत्री व प्रधान सचिव यांना हे अपील तातडीने निकाली काढण्याचा आदेश द्या, अशी विनंती केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संबंधित बाजार शुल्क प्रिंस जिनिंग ॲण्ड प्रेसिंग फर्मकडून वसुल करणे आहे. पणन संचालकांनी यासंदर्भात २८ जून २०२३ रोजी आदेश दिला आहे. त्याविरुद्ध प्रिंस जिनिंगने ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी पणन मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले आहे. पणन मंत्र्यांनी ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी त्या अपीलवर प्राथमिक सुनावणी केल्यानंतर संबंधित बाजार शुल्काला स्थगिती दिली. परंतु, तेव्हापासून त्या अपीलवर अंतिम सुनावणी करून निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही. दरम्यान, बाजार समितीने पणन मंत्र्यांना वेळोवेळी निवेदन सादर करून अपील तातडीने निकाली काढण्याची विनंती केली, पण त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. करिता, बाजार समितीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. बाजार समितीच्या वतीने ॲड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.
बाजार शुल्क अदा करणे बंधनकारकप्रिंस जिनिंगकडे शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करण्याचे लायसन्स आहे. या लायसन्सनुसार प्रिंस जिनिंगने महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाला बाजार शुल्क अदा करणे बंधनकारक होते. ते शुल्क शेवटी बाजार समितीला परत केले गेले असते. परंतु, प्रिंस जिनिंगने १ जानेवारी २०१६ ते १५ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत संबंधित बाजार शुल्क जमा केले नाही. बाजार समितीच्या तक्रारीनंतर विभागीय सहकारी संस्था सहनिबंधकांनी याची चौकशी करून अहवालही दिला आहे.