आरोपीला पीसीआर न देण्याचा जेएमएफसीचा आदेश रद्दबातल

सत्र न्यायालयाचा आदेश : एक कोटीच्या फसवणुकीचे प्रकरण

नागपूर : बनावट दस्तऐवजावर जमीन आणि सहा भूखंड विकून एक कोटी सहा लाख रुपयांनी फसवणूक केल्याच्या गंभीर प्रकरणात तपास अधिकाऱ्याने मागणी करूनही आरोपीला पोलीस कोठडी रिमांड न देण्याचा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वसंत कुळकर्णी यांच्या न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. आरोपीच्या संदर्भातील पोलीस कोठडी रिमांडच्या नवीन अर्जावर योग्य दृष्टिकोनातून विचार करण्याचे निर्देशही सत्र न्यायालयाने दिल्याने राणा प्रतापनगर पोलिसांनी सय्यद अर्शद ख्वाजा नावाच्या आरोपीला १६ जुलै रोजी कारागृहातून आपल्या ताब्यात घेऊन त्याला पुन्हा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात हजर केले. पोलिसांकडून आरोपीच्या सात दिवसांच्या पोलीस कोठडी रिमांडची मागणी करण्यात आली. या न्यायालयाने आरोपीला २२ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला. गंभीर स्वरूपाच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात पोलिसांनी ३ जुलै २०१५ रोजी क्लार्क टाऊन चैतन्य अपार्टमेंट येथील रहिवासी सय्यद अर्शद ख्वाजा आणि त्याची पत्नी फैजा सय्यद ख्वाजा यांना अटक केली होती. आरोपींनी स्वत:च्या मालकी हक्काचे बनावट दस्तऐवज तयार करून प्रतापनगर खसरा १२७/२ आणि ३ मधील जमीन तसेच परसोडी येथील खसरा ३३/१, २ आणि ३४/१ मधील सहा भूखंड सिव्हिल लाईन्स येथील रहिवासी रमेश पिसे यांना विकून त्यांची एक कोटी सहा लाख रुपयांनी फसवणूक केली. झालेल्या सौद्यानंतर नॅशनल फायर कॉलेजमार्फत पिसे यांनी घेतलेल्या जमिनीवर कम्पाऊंड वॉल उभारली जात असताना केलेल्या चौकशीनंतर त्यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले होते. पिसे यांनी दाखल केलेल्या केलेल्या तक्रारीवरून राणा प्रतापनगर पोलिसांनी २ जुलै २०१५ रोजी भादंविच्या ४२०, ४६८, ४७१, ३४ कलमान्वये गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांनी ३ जुलै २०१५ रोजी दोन्ही आरोपींना अटक करून त्याच दिवशी सायंकाळी ४.३० वाजता त्यांना प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात हजर केले होते. तपास अधिकाऱ्याने योग्य तपास करण्यासाठी आरोपींच्या पोलीस कोठडी रिमांडची मागणी केली होती. न्यायालयाने बचाव आणि सरकार पक्षाचे म्हणणे ऐकून पोलीस कोठडी रिमांडची मागणी नामंजूर केली होती. लागलीच आरोपींच्या वकिलाने जामीन अर्ज सादर केला होता. अर्जावर न्यायालयाने सरकारी वकील आणि तपास अधिकाऱ्याचे उत्तर मागविले होते. ४ जुलै रोजी सरकारी वकील आणि तपास अधिकाऱ्याने उत्तर दाखल केले होते. न्यायालयाने फैजाला जामीन मंजूर करून सय्यद अर्शद ख्वाजा याला जामीन नाकारला होता. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी (जेएमएफसी) च्या आदेशाला तपास अधिकाऱ्याने सत्र न्यायालयात आव्हान देणारा पुनर्विचार अर्ज दाखल केला. बनावट आणि खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारावर आरोपींनी हेतूपुरस्सर केलेला हा अपराध आहे. आरोपींनी १ कोटी ६ लाख रुपये हडपून निष्पाप फिर्यादीचे मोठे नुकसान केले आहे. गंभीर स्वरूपाचा हा अपराध असल्याने तपासाची नितांत गरज आहे. दस्तावेज जप्त करणे आहे. त्यामुळे जेएमएफसीचा आदेश रद्द करून सखोल तपासासाठी दोन्ही आरोपींच्या सात दिवसांच्या पोलीस कोठडी रिमांडची परवानगी दिली जावी, असेही अर्जात नमूद करण्यात आले होते. न्यायालयाने सरकार पक्ष आणि बचाव पक्षाचे म्हणणे ऐकले. तसेच जेएमएफसीच्या आदेश पत्राचेही अवलोकन केले. गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणात तपास आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष काढून न्यायालयाने जेएमएफसीचा आदेश रद्दबातल ठरवला. (प्रतिनिधी)