नागपूर : आर्थिक दुर्बल घटकाकरिता आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या सिव्हिल इंजिनियर्सच्या नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गातील उमेदवारांना सामावून घेण्याच्या वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकातील शुभम मिश्रा व इतर आठ पीडित उमेदवारांनी हे अर्ज दाखल केले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सिव्हिल इंजिनियर्सची पदे भरण्याकरिता ३ एप्रिल २०१९ रोजी जाहिरात प्रकाशित केली होती. त्यात आर्थिक दुर्बल घटक आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग या दोहोंसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २८ जुलै २०२० रोजी मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला व आर्थिक दुर्बल घटकातील १२६ व त्यावर गुण मिळविलेल्या उमेदवारांना पुढील फेरीसाठी पात्र ठरविण्यात आले होते.
दरम्यान, ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गाचे आरक्षण अवैध ठरवले. त्यामुळे राज्य सरकारने ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी अंतिम निकाल जाहीर झालेल्या, पण नियुक्ती प्रक्रिया प्रलंबित असलेल्या भरत्यांच्या बाबतीत, सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गातील उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटकात सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला, तसेच यासंदर्भात ३१ मे २०२१ रोजी जीआर जारी केला. परिणामी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २३ जुलै २०२१ रोजी सिव्हिल इंजिनियर्सच्या मुख्य परीक्षेचा सुधारित निकाल जाहीर केला आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील २१२ व त्यावर गुण मिळविलेल्या उमेदवारांना पुढील फेरीसाठी पात्र ठरविले. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील अनेक मूळ उमेदवार या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडले. अर्जदार उमेदवार यापैकीच असून त्यांनी सरकारचा वादग्रस्त निर्णय अवैध असल्याचा दावा केला आहे.
अंतिम निर्णयाधीन राहतील नियुक्त्या
या अर्जांवर न्यायाधिकरणचे उपाध्यक्ष श्री भगवान व न्यायिक सदस्य एम. ए. लोवेकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायाधिकरणाने आर्थिक दुर्बल घटकातून झालेल्या नियुक्त्या या अर्जांवरील अंतिम निर्णयाधीन राहतील, असा अंतरिम आदेश दिला, तसेच राज्य सरकारला नोटीस बजावून अर्जांवर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. अर्जदारांच्यावतीने ॲड. मिहिर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.