गोवारी व्यक्तीला अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र जारी

गोवारी ही जात अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये मोडते असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांनी १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी दिला होता. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. अमरावती जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने केशव सोनेने या व्यक्तीला नुकतेच गोवारी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे वैधता प्रमाणपत्र जारी केले आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली.

ठळक मुद्देहायकोर्टात सरकारची माहिती : ऐतिहासिक निर्णयाचा परिणाम

लोकमत  न्यूज नेटवर्कनागपूर : गोवारी ही जात अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये मोडते असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांनी १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी दिला होता. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. अमरावती जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने केशव सोनेने या व्यक्तीला नुकतेच गोवारी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे वैधता प्रमाणपत्र जारी केले आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली.पडताळणी समितीने सुरुवातीला सोनेने यांचा गोवारी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा दावा फेटाळला होता. त्यामुळे त्यांनी २००७ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर काही संघटनांनी गोवारी समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे लाभ मिळण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी न्यायालयाने त्या सर्व याचिका निकाली काढून वरील ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यावेळी न्यायालयाने सोनेने यांच्या दाव्यावर सहा आठवड्यात नव्याने निर्णय घेण्याचा आदेश पडताळणी समितीला दिला होता. त्यानुसार समितीने नव्याने निर्णय घेऊन सोनेने यांचा दावा मंजूर केला.अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे लाभ मिळावे याकरिता गोवारी समाज २३ वर्षांपासून संघर्ष करीत होता. न्यायालयाच्या सकारात्मक निर्णयामुळे स्वातंत्र्य दिवसाच्या पूर्वसंध्येला त्यांचा लढा यशस्वी ठरला. महाराष्ट्रामध्ये गोंड-गोवारी अशी स्वतंत्र जमात अस्तित्वात नाही. गोंड-गोवारी संबोधले जात असलेले सर्वजण गोवारी आहेत. गोंड-गोवारी ही गोंड जमातीची उपजमातही नाही. गोंड व गोवारी या दोन भिन्न जमाती आहेत. गोंडाप्रमाणे गोवारीदेखील आदिवासीच आहेत. त्यामुळे गोवारींना अनुसूचित जमातीचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात नोंदविले आहे.