स्वच्छतेच्या मुद्यावर सत्ताधारी व विरोधक एकत्र

शहराला स्मार्ट बनविण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, अस्वच्छता निर्माण करणे व अतिक्रमणाला आळा घालण्याची गरज आहे.

 सभागृहात एकमत : प्रभाग स्तरावर उपद्रव शोधपथक ; १५१ सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : शहराला स्मार्ट बनविण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, अस्वच्छता निर्माण करणे व अतिक्रमणाला आळा घालण्याची गरज आहे. यासाठी आता प्रभाग स्ततरावर उपद्रव शोधपथक गठित करण्याचा निर्णय सर्वांच्या सहमतीने घेण्यात आला. स्वच्छतेच्या मुद्यावर महापालिकेतील सत्ताधारी व विरोधक एकत्र आल्याचे चित्र मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत बघायला मिळाले. झोन स्तरावर उपद्रव शोधपथक गठित करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने दिला होता. परंतु गतकाळातील नागरी पोलिसांचा अनुभव चांगला नव्हता. त्यामुळे नागरी पोलिसांची संकल्पना नागपुरात नापास ठरली होती. त्यामुळे प्रशासनाच्या प्रस्तावात बदल करून प्रभाग स्तरावर उपद्रव शोधपथक गठित करण्याचा प्रस्ताव सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी मांडला. सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी याला पाठिंबा दर्शविला. त्यानुसार उपद्रव शोधपथक ासाठी १५१ सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला महापौर नंदा जिचकार यांनी मंजुरी दिली. उपद्रव शोधपथक गठित करण्याला आमचा पाठिंबा आहे. यासाठी निधीची गरज भासल्यास नगरसेवकांच्या वॉर्ड फंडातील निधी घ्यावा, अशी भूमिका काँग्रेसचे मनोज सांगोळे यांनी मांडली. संदीप सहारे, बसपाचे जितेंद्र घोडेस्वार यांच्यासह विरोधी सदस्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला. विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे व प्रफुल्ल गुडधे यांनीही शहर स्वच्छतेच्या मुद्यावर सकारात्मक भूमिका घेतली. सभागृहात गेल्या काही वर्षात प्रथमच सत्ताधारी व विरोधक एखाद्या मुद्यावर खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा करताना दिसले. महापालिका प्रशसनाने झोन स्तरावर उपद्रव शोधपथक गठित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यात सुधारणा करून प्रभाग स्तरावर पथके गठित केली जाणार आहे. यात माजी सैनिकांचा समावेश राहणार आहे. भरती प्रक्रि या राबविण्याला मंजुरी देण्यात आली. स्थायी समिती ठरविणार वेतन उपद्रव शोधपथकातील अधिकारी व सुरक्षा रक्षकांचे वेतन निश्चित करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घ्यावा. प्रशासनाने याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवावा, अशी भूमिका अविनाश ठाकरे व बाल्या बोरकर यांनी मांडली. त्यानुसार संदीप जोशी यांनी सूचना केली. वेतन निश्चित करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.