नागपूर : व्यापक वैज्ञानिक संशोधनाला वाव असलेल्या जगप्रसिद्ध लोणार सरोवरातील पाण्याचे पीएच मूल्य कमी होत आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केली व यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह इतर संबंधित प्रतिवादींना दिले.
यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड. एस. एस. सन्याल यांनी सरोवरातील पाण्याचे पीएच कमी होत असल्याची माहिती दिली. तसेच, यासंदर्भात आवश्यक उपाय करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता वरीलप्रमाणे निर्देश दिले. लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन व विकासाकरिता आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने ३६९ कोटी रुपये दिले आहेत.