आशीष दुबेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भारतीय राजस्व सेवा (आयआरएस) असोसिएशनच्या ५० अधिकाऱ्यांविरोधात केंद्र सरकारने शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे घोषित केले आहे. तर दुसरीकडे अधिकाºयांनीही कोणत्याही चौकशीला आणि कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आम्ही सरकारला सल्ला दिला नसून फक्त अध्ययन करून अहवाल दिला आहे. मात्र त्याला सल्ला मानले जात असले तरी वस्तुस्थिती तशी नसल्याचे या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.यासंदर्भात ‘लोकमत’शी बोलताना फोर्स (राजकोषीय विकल्प आणि कोविड-१९ रोगराईसंदर्भात प्रतिक्रिया)अंतर्गत अहवाल सादर करणारे एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, अध्ययन रिपोर्ट देणे हे चुकीचे नाही. यात कोणतीही अडचणीची ठरेल अशी बाब नाही. हे अधिकारिक अध्ययन नव्हते. त्यामुळे यासाठी परवानगीची आवश्यकता नव्हती. असोसिएशनच्या अधिकाऱ्यांनीही मत व्यक्त केले होते. ते म्हणाले, कोरोना विषाणूच्या संक्रमणामुळे देशात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा होईल, यासंदर्भात अधिकाऱ्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर चर्चा सुरू होती. मागील महिनाभरापासून सुरू असलेल्या या चर्चेनंतर अध्ययन अहवाल तयार करण्यात आला. यात असोसिएशनच्या सर्व सदस्यांनी मते मांडली आहेत. ही मते कागदावर उतरविल्यानंतर त्यांचे एकत्रीकरण करून बोर्डाकडे सोपविण्यात आली होती. केंद्र सरकारला हा अहवाल सादर करणे किंवा हा अध्ययन अहवाल लागू केला जाणे, हा यामागील उद्देश नव्हता.बऱ्याच चांगल्या बाबी चर्चेआडएका अन्य अधिकाऱ्याने सांगितले, मीडियामध्ये अध्ययन अहवालाचा केवळ काही भाग आला आहे. तोसुद्धा विवादास्पद मानला जात आहे. यात अनेक बाबी महत्त्वाच्या आहेत. जो करदाता ईमानदारीने कर भरतो, वेळेवर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करतो, अशांना यात दिलासा द्यायला हवा, असे असोसिएशनचे मत आहे. कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाविरोधात लढण्यासाठी पंतप्रधानांनी नागरिकांना पंतप्रधान सहाय्यता निधीमध्ये दान देण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनानुसार दानदात्यांना आयकराच्या कलम ८०-जी नुसार करातून सूट द्यायला हवी. दानात मोठी रक्कम देणाºया व्यक्ती अथवा संस्थांच्या या निधीचा समावेश कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) मध्ये करावा, अशा काही बाबींचा समावेश आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी हा अध्ययन अहवाल दिला, ते सर्व २०१८-२०१९ मधील युवा आयआरएस अधिकारी आहेत. ज्या दोन अधिकाऱ्यांच्या नावे हा अहवाल सोपविला गेला आहे, त्यांचे याच्याशी काहीच देणेघेणे नसल्याचेही या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अहवालावर आपले नाव पाहून त्यांना आश्चर्य वाटले. मात्र त्यांनी ही बाब सामान्यपणे घेतली. यावर वादळ निर्माण होईल, याची त्यांना कल्पना नव्हती.असा आहे प्रकारआयआरएस असोसिएशनच्या ५० अधिकाऱ्यांनी ‘फोर्स’ असे शीर्षक असलेला एक अहवाल तयार करून सीबीडीटीकडे सोपविला होता. तो सोशल मीडियावरही शेअर करण्यात आला होता. यात, एक कोटीपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी आयकराचा दर वाढवून ४० टक्के करण्याचे सुचविण्यात आले होते. तर, पाच कोटींपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांवर संपत्ती कर लावण्याचे सुचविण्यात आले होते. कोरोना विषाणूविरुद्ध लढण्यासाठी मदतकार्यासाठी १० लाखांपेक्षा अधिक कराच्या पात्रतेत बसणाऱ्यांवर चार टक्के दराने कोविड-१९ मदत उपकर लावण्याचाही सल्ला देण्यात आला होता.