शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुटलेल्या विद्युत वाहिनीच्या स्पर्शाने दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू; महावितरण विरोधात चिकलठाण्यात रास्ता रोको
2
इस्रायलकडून इराणी टीव्ही स्टुडिओवर क्षेपणास्त्र हल्ला, लाईव्ह बुलेटीन सोडून अँकरने काढला पळ!
3
खुल्लम खुल्ला रोमान्स पडला महागात! बाईकच्या टाकीवर गर्लफ्रेंडला बसवणाऱ्या तरुणाला 'इतका' दंड
4
रांचीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान टेक ऑफनंतर दिल्लीला परतले! नेमके झाले तरी काय?
5
आमच्या मागणीपुढे PM मोदींना झुकावे लागले...जनगणनेच्या अधिसूचनेवरुन काँग्रेसचा निशाणा
6
सोनमच्याही एक पाऊल पुढे निघाली गुलफाशा; प्रियकरासोबत मिळून लग्नाच्या एक दिवस आधीच पतीला संपवलं!
7
आर्थिक मदतीशिवाय हल्ला होऊ शकत नाही; पहलगाम हल्ल्यावरुन FATF ने पाकिस्तानला फटकारले
8
सायप्रसच्या महिला खासदाराने PM मोदींचे चरणस्पर्श केले, पंतप्रधानांनी डोक्यावर हात ठेवत दिला आशीर्वाद
9
दहा कोटी वृक्ष लावगडीचे उद्दिष्ट; वन विभाग ‘साइट ट्रॅक’वर, रेशीमला झुकते माप
10
आता पाकिस्तान अणुबॉम्बची धमकी देण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करेल...! SIPRI च्या अहवालात भारताच्या अण्वस्त्रांसंदर्भात मोठा दावा
11
Viral Video : रीलसाठी जीवाशी खेळ; धबधब्यावर उभी राहिली तरुणी, पुढे जे झालं ते बघून चुकेल काळजाचा ठोका
12
"माझाही राजा रघुवंशी झाला असता"; गोव्याला जाताना पत्नीसमोर मारहाण, पतीने सांगितली आपबिती
13
बाप म्हणाला चिंता आहे, मुलगी म्हणाली मी आहे! ३ एकरांत सोयाबीन लावून मुलीची बापाला साथ
14
वृद्ध व्यक्तीला डिजिटल अरेस्ट करून नकली कोर्टात हजर केलं; घातला 'इतक्या' कोटींचा गंडा!
15
इराणचा अमेरिकेच्या दुतावासावर हल्ला अन् अमेरिकेची २८ टँकर विमाने एकाचवेळी झेपावली...
16
NPT मधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत इराण, इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान खामेनेई यांचं मोठं प्लॅनिंग?
17
कच्चे तेल ३०० डॉलरवर जाण्याची शक्यता; इराकच्या मंत्र्यांनी जर्मनीच्या कानावर घातला मोठा धोका...
18
"...तर पाकिस्तानकडे युद्धाशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही!"; पाणी बंद झाल्याने बिलावल बिथरले, दिली अशी धमकी
19
माजी आमदार बच्चू कडू यांना मोठा राजकीय धक्का; जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष म्हणून अपात्र
20
प्रेमानेच केला घात! राजावर पाठीमागून केला वार, हत्येसाठी वापरलेला चाकू पोलिसांना सापडला...

भूखंड वाटपात अनियमितता : हायकोर्टात नागपूर सुधार प्रंन्यासची कानउघाडणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 5, 2018 00:42 IST

भूखंड वाटप अनियमिततेच्या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी नागपूर सुधार प्रन्यासची चांगलीच कानउघाडणी केली.

ठळक मुद्देठोस उत्तर सादर करण्याचे आदेश

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : भूखंड वाटप अनियमिततेच्या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी नागपूर सुधार प्रन्यासची चांगलीच कानउघाडणी केली. याप्रकरणात नासुप्र प्रामाणिकपणे वागत नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, याप्रकरणात आतापर्यंत कोणावर कारवाई केली अशी विचारणा करून यासंदर्भात दोन आठवड्यांत ठोस उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. उत्तरासाठी दिलेली ही अंतिम संधी असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.यासंदर्भात न्यायालयामध्ये २००४ पासून जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने नासुप्रच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. २००२ पूर्वी ८५ भूखंडांच्या वाटपात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. परंतु, याप्रकरणात आतापर्यंत कोणावर कारवाई करण्यात आली याचे उत्तर नासुप्रने न्यायालयात सादर केले नाही. नासुप्र प्रामाणिकपणे सहकार्य करीत नाही असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी नासुप्रचे आरोप फेटाळून लावले. आपण न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी नाही तर, न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी येथे उभे आहोत असे अ‍ॅड. परचुरे यांनी सांगितले.न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. एन. गिलानी हे नासुप्रमधील अनियमिततेची चौकशी करीत आहेत. त्यांना चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. गिलानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आहेत. या चौकशीवर नासुप्रने आक्षेप घेतला आहे.कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून खर्चाची कपातयाआधी नवीनकुमार समितीने २००० पूर्वीच्या भूखंड वाटपाची चौकशी केली होती. असे असताना १७ वर्षांनंतरही काहीच ठोस हाती लागलेले नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीवर न्यायालयाचा वेळ व सार्वजनिक निधी खर्च होत आहे. त्यामुळे प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी विद्यमान नासुप्र कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून काही रक्कम कपात केली जाऊ शकते काय, हा पैलू तपासून पाहणे आवश्यक आहे. परिणामी, राज्य शासन व नासुप्र सभापतींनी पुढच्या तारखेला यावरही स्पष्टीकरण द्यावे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

टॅग्स :Nagpur Improvement Trustनागपूर सुधार प्रन्यासHigh Courtउच्च न्यायालय