भूखंड वाटपात अनियमितता : हायकोर्टात नागपूर सुधार प्रंन्यासची कानउघाडणी

भूखंड वाटप अनियमिततेच्या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी नागपूर सुधार प्रन्यासची चांगलीच कानउघाडणी केली.

ठळक मुद्देठोस उत्तर सादर करण्याचे आदेश

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : भूखंड वाटप अनियमिततेच्या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी नागपूर सुधार प्रन्यासची चांगलीच कानउघाडणी केली. याप्रकरणात नासुप्र प्रामाणिकपणे वागत नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, याप्रकरणात आतापर्यंत कोणावर कारवाई केली अशी विचारणा करून यासंदर्भात दोन आठवड्यांत ठोस उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. उत्तरासाठी दिलेली ही अंतिम संधी असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.यासंदर्भात न्यायालयामध्ये २००४ पासून जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने नासुप्रच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. २००२ पूर्वी ८५ भूखंडांच्या वाटपात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. परंतु, याप्रकरणात आतापर्यंत कोणावर कारवाई करण्यात आली याचे उत्तर नासुप्रने न्यायालयात सादर केले नाही. नासुप्र प्रामाणिकपणे सहकार्य करीत नाही असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी नासुप्रचे आरोप फेटाळून लावले. आपण न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी नाही तर, न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी येथे उभे आहोत असे अ‍ॅड. परचुरे यांनी सांगितले.न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. एन. गिलानी हे नासुप्रमधील अनियमिततेची चौकशी करीत आहेत. त्यांना चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. गिलानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आहेत. या चौकशीवर नासुप्रने आक्षेप घेतला आहे.कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून खर्चाची कपातयाआधी नवीनकुमार समितीने २००० पूर्वीच्या भूखंड वाटपाची चौकशी केली होती. असे असताना १७ वर्षांनंतरही काहीच ठोस हाती लागलेले नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीवर न्यायालयाचा वेळ व सार्वजनिक निधी खर्च होत आहे. त्यामुळे प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी विद्यमान नासुप्र कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून काही रक्कम कपात केली जाऊ शकते काय, हा पैलू तपासून पाहणे आवश्यक आहे. परिणामी, राज्य शासन व नासुप्र सभापतींनी पुढच्या तारखेला यावरही स्पष्टीकरण द्यावे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.