पात्रता निकष डावलून दिलेले प्रवेश अवैध

अमरावती येथील दोन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी पात्रता निकष डावलून दिलेले प्रवेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरविले आहेत

हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना दणकानागपूर : अमरावती येथील दोन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी पात्रता निकष डावलून दिलेले प्रवेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरविले आहेत. यामुळे महाविद्यालयांना जोरदार दणका बसला आहे.न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अतुल चांदूरकर यांनी हा निर्णय दिला. विदर्भ युथ वेलफेअर सोसायटीद्वारे संचालित प्रा. राम मेघे अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन महाविद्यालय आणि श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाद्वारे संचालित अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयात हे अवैध प्रवेश देण्यात आले. तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसंचालकांनी १३ आॅगस्ट २०१६ रोजी दोन्ही महाविद्यालयांना पत्र पाठवून पात्रता निकष डावलून दिलेले प्रवेश अमान्य केले. याविरुद्ध महाविद्यालयांनी दोन रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने या याचिका खारीज करून वरीलप्रमाणे निर्णय दिला.अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांतील एकूण जागांमध्ये २० टक्के व्यवस्थापन कोटा असतो. तसेच, केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेनंतर रिक्त राहिलेल्या जागाही महाविद्यालयस्तरावर भरता येतात. परंतु, या जागा भरताना पात्रता निकष व गुणवत्ता डावलता येत नाही. नियमानुसार गुणवत्ता यादी तयार करून प्रवेश देणे आवश्यक आहे. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांतील प्रवेशाकरिता अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ५० टक्के तर, आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ४५ टक्के गुणांची पात्रता निश्चित केली आहे. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेला ११ मार्च २०१६ पासून सुरुवात झाली. तेव्हापासून हे निकष अमलात आणण्यात आले. केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत याच निकषानुसार सर्व प्रवेश देण्यात आले. यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागा व व्यवस्थापन कोट्यातील जागा महाविद्यालयांना आपापल्यास्तरावर भरायच्या होत्या. यासंदर्भात २८ जुलै २०१६ रोजी परिपत्रक जारी करण्यात आले. असे असतानाही याचिकाकर्त्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना पात्रता निकष डावलून प्रवेश दिलेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अक्षय सुदामे व अ‍ॅड. रणजित भुईभार तर, शासनातर्फे सहायक वकील नितीन रोडे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)संस्थेला तंबीया प्रकरणात श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाने २१ आॅगस्ट २०१६ रोजी न्यायालयाच्या आदेशाबाबत गैरसमज पसरवणारी जाहिरात वृत्तपत्रांमध्ये दिली होती. न्यायालयाने यासंदर्भात कडक भूमिका घेऊन भविष्यात पुन्हा अशी चूक केल्यास गंभीर दखल घेतली जाईल अशी तंबी संस्थेला दिली.