बालकांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांवर येणार गाज

बाल न्याय अधिनियम २०१५ व महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम २०१८ अन्वये शासनाने बालकांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे.

ठळक मुद्दे३० आॅगस्ट नोंदणीची अंतिम तिथी अन्यथा गुन्हे दाखल करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बाल न्याय अधिनियम २०१५ व महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम २०१८ अन्वये शासनाने बालकांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. येत्या ३० आॅगस्टपर्यंत ही नोंदणी करायची आहे. ज्या संस्था नोंदणी करणार नाही, त्या संस्था बंद पाडून, संबंधित संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.बालकांची काळजी आणि संरक्षणासाठी शासक ीय संस्थांबरोबरच स्वयंसेवी संस्थासुद्धा कार्यरत आहेत. दत्तकगृह, बालगृह मुलांची काळजी आणि संरक्षणाचे काम करतात. नागपूर जिल्ह्यात ख्रिश्चन मिशनरी, स्वयंसेवी संस्था व शासनाचे दत्तकगृह व बालगृह आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी अधिकृत नोंदणी केली नाही. परंतु गेल्या काही वर्षांत देशात बालकांच्या बाबतीत घडत असलेल्या अत्याचाराच्या घटना, दत्तकगृहातून होणाऱ्या मानवी तस्करीच्या घटना लक्षात घेता, सर्व स्वयंसेवी संस्थांचे बालगृह व दत्तकगृह शासनाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी त्यांची नोंदणी करण्याचा निर्णय महिला व बालकल्याण आयुक्तालयाने घेतला आहे. या नोंदणीसाठी विभागाच्या वेबसाईटवर अर्जसुद्धा उपलब्ध आहे. नागपूर जिल्ह्यात आतापर्यंत ३२ स्वयंसेवी संस्थांनी नोंदणीसाठी अर्ज केले आहेत. ज्या संस्था अद्यापही अर्ज करू शकल्या नाही त्यांना ३० आॅगस्टपर्यंत शेवटची संधी आहे. त्यानंतर अशा संस्था आढळल्यास थेट कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी विजयसिंग परदेसी यांनी सांगितले.