नासुप्रमधील अनियमिततेची चौकशी पूर्ण

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. एन. गिलानी यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासमधील अनियमिततेची चौकशी पूर्ण केली आहे. चौकशीचा अहवाल बुधवारी न्यायालयात सादर करण्यात आला. परंतु, अहवाल पक्षकारांना देण्यात आला नसल्यामुळे चौकशीत काय आढळून आले हे बाहेर येऊ शकले नाही.

ठळक मुद्देहायकोर्टात अहवाल सादर : सेवानिवृत्त न्या. गिलानी यांनी केली चौकशी

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. एन. गिलानी यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासमधील अनियमिततेची चौकशी पूर्ण केली आहे. चौकशीचा अहवाल बुधवारी न्यायालयात सादर करण्यात आला. परंतु, अहवाल पक्षकारांना देण्यात आला नसल्यामुळे चौकशीत काय आढळून आले हे बाहेर येऊ शकले नाही.यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्यानुसार, खासगी स्वार्थपूर्तीसाठी सार्वजनिक उपयोगाची जमीन तत्कालीन पालकमंत्री सतीश चतुर्वेदी व अन्य राजकीय दिग्गजांना अत्यल्प किमतीत वाटप करणे, हॉटेल तुली इंटरनॅशनलला वाचविण्यासाठी आयआरडीपी योजनेवर काटेकोर अंमलबजावणी करणे टाळणे, काँग्रेस पक्षाला धर्मशाळेसाठी दिलेल्या जमिनीचा व्यावसायिक उपयोग, रस्ते बांधकाम कंत्राटदाराला दोन कोटी रुपयांचे अतिरिक्त बिल देणे, व्यावसायिक उपयोग होणाऱ्या जमिनीची लीज रद्द करण्यात उदासीनता दाखवणे, अनधिकृत ले-आऊट्मध्ये आराखडा व खर्चाच्या मंजुरीविना विकास कामे करणे, दलित वस्त्यांमध्ये निधीचे असमान वाटप करणे, सीताबर्डीतील अभ्यंकर रोडवर अवैध बांधकामाला मंजुरी देणे, सार्वजनिक उपयोगाची जमीन वाटप झालेल्या ३२५ जणांकडे ७५ लाख ३७ हजार ६२८ रुपये भूभाटक थकीत असणे, खासगी जमिनीच्या विकासाकरिता शासकीय निधी खर्च करणे, तोट्यातील कंपन्यांत गुंतवणूक केल्यामुळे ३ कोटी रुपयांचे नुकसान होणे, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते खुशाल बोपचे यांना पाठीशी घालणे इत्यादी प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहेत. याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. या प्रकरणात अ‍ॅड. आनंद परचुरे न्यायालय मित्र आहेत.