लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांना अधिकार नसताना, शाळेची शिकस्त इमारत रिकामी करण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसची तीन आठवड्यात चौकशी करा व त्यानंतर कायद्यानुसार पुढील कारवाई करून अहवाल द्या असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महानगरपालिका आयुक्तांना दिले. संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
दि को-ऑपरेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीद्वारे मनपाच्या इमारतीमध्ये १९८२ पासून रात्रकालीन शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय संचालित करण्यात येत होते. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी १८ जून २०२० रोजी संस्थेला नोटीस बजावून इमारत शिकस्त झाल्यामुळे तेथून बाहेर पडण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर संस्थेने पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी मनपा आयुक्तांना निवेदन सादर केले, पण त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी, संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून शिक्षणाधिकाऱ्यांना इमारत रिकामी करण्याचा अधिकार नसल्याचे सिद्ध केले. दरम्यान, मनपाने वादग्रस्त नोटीस मागे घेतली, पण इमारतीचे सील काढले नाही. तसेच, ही याचिका प्रलंबित असताना इमारतीचा काही भाग पाडण्यात आला. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने सदर आदेश दिले. याचिकाकर्त्या तर्फे ॲड. अनुप डांगोरे यांनी कामकाज पाहिले.
नुकसान भरपाई कोण देईल
इमारतीचा काही भाग पाडल्यामुळे संस्थेचे फर्निचर व इतर वस्तूंचे नुकसान झाले. त्याची भरपाई कोण देईल अशी विचारणाही न्यायालयाने मनपा आयुक्तांना करून यावर उत्तर सादर करण्यास सांगितले.