नागपूर : संपूर्ण देशभरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाच्या चौकटीत कामकाज चालते. विशेषतः मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी मिळाव्यात यासाठी त्यांनी मोठे योगदान दिले. याच उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने ८ जानेवारी २०१७ रोजी भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू केली.
या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधा यासाठी आर्थिक मदत थेट त्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात दिली जाते. मात्र २६ डिसेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेत एक नविन अट घालण्यात आली की, विद्यार्थी ज्या महाविद्यालयात शिक्षण घेतो, तो त्या तालुक्याचा रहिवासी नसावा.
ही अट पूर्णतः अयोग्य, अन्यायकारक आणि विद्यार्थ्यांवर द्वेषभावनेने लादलेली असून, ग्रामीण व गरीब विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यास धोका निर्माण करते. तालुक्याची व्याप्ती मोठी असून, अनेक वेळा विद्यार्थी घरून ३०-४० किलोमीटर अंतरावरील तालुक्याच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे तालुका आधारित ही अट मूळ उद्देशाशी विसंगत आहे.
२०१८ च्या शासन निर्णयात महानगरपालिका/नगरपालिका/ग्रामपंचायत/कटक मंडळ यांच्या हद्दीतील नसावा अशी अट होती, जी योग्य होती. तीच परत अंगिकारावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच १९ ऑक्टोबर २०२३ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत योजनेचा विस्तार जाहीर केला असला तरी, या अटीमुळे योजनेचा खरा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही.
ही अट त्वरित रद्द करून, सुधारित शासन निर्णय लवकर प्रसिद्ध करावा, आणि २०२४-२५ मध्ये अपात्र ठरवले गेलेले विद्यार्थी पुन्हा पात्र ठरवावेत, ही मागणी नितीन साहेबराव जामनिक यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.