लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेतील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने कंत्राटी संगणक ऑपरेटरवर कामाचा मोठा बोजा आहे. असे असूनही या कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ न देता कंत्राट संपल्याने नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. यामुळे १८६ अधिक संगणक ऑपरेटर बेरोजगार होणार आहेत. या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार २४ हजार रुपये वेतन दिले जात होते. परंतु, नवीन निविदेनुसार कर्मचाऱ्यांना केवळ १५ हजार रुपये वेतन देण्यात येणार आहे. अर्थात, वेतनात हजारांवर कपात करण्यात आली आहे. यातून महापालिकेची २ कोटी ५३ लाख रुपयांची बचत होणार आहे. परंतु या निर्णयामुळे जुन्यावर अन्याय झाला तर नवीनांचेही शोषण होणार आहे. विशेष म्हणजे, स्थायी समितीने सोमवारी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मनपातील सत्तापक्षाच्या एका वजनदार नेत्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
प्रस्तावानुसार नियुक्त कर्मचाऱ्यांना १५,५०० रुपये प्रतिमहा वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. १८६ संगणक चालकांच्या नियुक्तीपोटी १ कोटी ७२ लाख ९८ हजार रुपये ऐवढा खर्च अपेक्षित आहे. यापूर्वी एजन्सीकडून घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जात होते. हा प्रस्ताव मंजूर करून स्थायी समितीकडून जुन्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याची सुचना करण्यात आली. परंतु, कमी वेतन देणे हे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शोषण नाही काय? या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवणार काय? यासंदर्भात पत्रकारांनी स्थायी सभापतींना विचारणा केल्यानंतर त्यांनी यासंदर्भात कुठलेही ठोस उत्तर दिले नाही.
....
सुरक्षा रक्षकांच्या तुलनेत कमी वेतन
महापालिकेने सुरक्षा रक्षकांसाठी एजन्सी नियुक्त केली आहे. एजन्सीला प्रती सुरक्षा रक्षकाप्रती किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन दिले जाते. मात्र, एजन्सीकडून या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी कपात केली जाते. सुरक्षा रक्षकांच्या तुलनेत संगणक ऑपरेटला कमी वेतन मिळणार असल्याने मनपात हा चर्चेचा विषय झाला आहे.