नागपूर : पाली भाषेविषयी उदासीनता दाखविली जात असल्याची बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी केंद्र सरकारला फटकारले. तसेच, केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेत आणि राज्यघटनेतील आठव्या शेड्युलमध्ये पाली भाषेचा समावेश करण्याच्या मागणीवर उत्तर सादर करण्यास सांगितले व यासाठी शेवटची संधी म्हणून तीन आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बालचंद्र खांडेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी केंद्र सरकारच्या उदासीनतेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या दोन मागण्यांसाठी आधीही याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने १२ फेब्रुवारी २०१६, १४ जुलै २०१६ व ११ जुलै २०१८ रोजी आवश्यक निर्देश दिले. परंतु, केंद्र सरकारने त्या निर्देशांची गांभिर्याने अंमलबजावणी केली नाही. तसेच, या प्रकरणात गेल्या ६ एप्रिल रोजी नोटीस बजावूनही अद्याप उत्तर सादर केले नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.
याचिकेत पाली भाषेचे महत्व
पाली प्राचीन भाषा असून त्यातून अनेक भाषांचा विकास झाला आहे. सर्व बुद्धकालीन वाङमय पाली भाषेत आहे. भारतीय इतिहास, प्रथा, परंपरा, संस्कृती व तत्वज्ञान सांगणारी पाली ही एक श्रीमंत भाषा आहे. बनारस हिंदू विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ व अन्य अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाली भाषा शिकविली जाते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.