लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : संपूर्ण देश सध्या कोरोनाच्या दहशतीच्या सावटाखाली वावरत आहे. लॉकडाऊनमुळे खासगी क्षेत्रातील लाखो लोकांना नोकरी जाण्याची भीती आहे. अशात शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) मध्ये कंत्राटी पदावर सेवा देणाऱ्या गटनिदेशक आणि शिल्पनिदेशकांनाही नोकरी जाण्याच्या भीतीने ग्रासले आहे. शासनाच्या नवीन पदभरती निकषामुळे त्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार लटकली आहे.महाराष्ट्र आयटीआय कंत्राटी निदेशक संघर्ष समितीचे नागपूर जिल्ह्याचे सदस्य शेखर जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१० साली सामान्य प्रशासनाच्या नियमित पदभरती नियमानुसार राज्यात जाहिरात देऊन, लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा घेऊन, मूळ कागदपत्रांसह गुणवत्तेच्या आधारावर ३२६ गटनिदेशक व शिल्प निदेशकांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केली होती. १० वर्षापासून हे निदेशक तुटपुंज्या मानधनात सेवा देत आहेत. २०१६ मध्ये मॅट न्यायालयाने या कंत्राटी निदेशकांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले होते. गेल्या सरकारमध्ये मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने त्याबत अहवाल सादर केला होता. मात्र निदेशकांना न्याय मिळाला नाही.दरम्यान, राज्यात कौशल्य विकास व उद्योजगता विभागात ७०० जागांसाठी नियमित पदभरती प्रक्रिया करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र यात १० वर्षे कंत्राटी तत्त्वावर सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही पदभरती परीक्षा देण्याचा उल्लेख केला आहे. सरळसेवेच्या निकषानुसार पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण करून १० वर्षे सेवा देणाऱ्या कंत्राटी निदेशकांवर हा निर्णय अन्यायाकारक असल्याचा आरोप संघर्ष समितीचे जाधव यांनी केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय वापस घेऊन कंत्राटी निदेशकांना सरळ सेवेत समाविष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.आयटीआय निदेशकांना शासन सेवेत समाविष्ट करण्यासाठी शासनाची टोलवाटोलवी सुरू आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही मागील सरकारने न्याय दिला नाही आणि आता हे सरकार नवीन निकष लावून निदेशकांच्या संयमाची परीक्षा घेत आहे. त्यांना गंभीर परिस्थिती दिवस काढावे लागत असून या निर्णयाने पुन्हा बेरोजगारीच्या खाईत लोटले जात आहे. यातील बºयाच कर्मचाऱ्यांनी वयाची मर्यादाही ओलांडली आहे.- शेखर जाधव, आयटीआय कंत्राटी निदेशक संघर्ष समिती