लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुस्लीम समाजाच्या विविध योजनांसाठी महिनाभरात संचालनालय स्थापन करण्यात येईल, तसेच मुस्लीम विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि सवलतीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाखावरून आठ लाख रुपये करण्यात आल्याची घोषणा अल्पसंख्याक राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ख्वाजा बेग यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात कांबळे यांनी ही घोषणा केली.मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आणि कार्यकारिणीची लवकरच घोषणा केली जाईल. महामंडळाची रचना पूर्ण झालेली नसली तरी अल्पसंख्याक विभागातर्फे प्रशासकीय कामकाज सुरू असल्याची माहिती दिलीप कांबळे यांनी दिली.राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाकरिता शासनातर्फे मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ,उर्दू साहित्य अकादमी, वक्फबोर्ड अल्पसंख्याक आयोग आणि हज समिती अशा वेगवेगळ्या महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, महामंडळांना सक्षम अध्यक्ष नसणे, यामुळे अल्पसंख्याक समाजाला शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचे ख्वाजा बेग यांनी चर्चेच्या माध्यमातून निदर्शनास आणले.सदस्य हुस्नबानू खलिफे यांनी हज यात्रेकरूं चे अनुदान बंद केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी सच्चर आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणल्या तर अल्संख्याक समाजाला न्याय मिळेल अशी भूमिका मांडली.नीलम गोऱ्हे यांनीही अल्पसंख्याक समाजाला न्याय देण्याची मागणी केली. हरिभाऊ राठोड यांनी सरकार अल्पसंख्याक समाजाबाबत उदासीन असल्याने त्यांच्याकडून अपेक्षाच चुकीचे असल्याचे सांगितले. भाजपाचे गिरीश व्यास यांनी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळात २०० कोटींचा गैरव्यहार झाल्याचे सांगून या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली.