योगेश पांडे
नागपूर : महाराष्ट्राचे सुधारित महिला धोरण जागतिक महिलादिनी जाहीर करण्यात येण्याची शक्यता असून याचा मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. महिला व मुलींमध्ये शिक्षणासोबतच कौशल्याचा विकास करण्यासंदर्भात यात तरतुदी आहेत. क्षमता असूनदेखील अनेक विद्यार्थिनी विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्राचे शिक्षण घेऊ शकत नाही. हीच बाब लक्षात घेऊन या अभ्यासक्रमांमध्ये विद्यार्थिनींच्या प्रवेशावर भर देण्यात येणार असल्याचे मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
विद्यार्थिनी व ट्रान्सजेंडर्सला उच्च शिक्षणाची निवड करता यावी, यादृष्टीने त्यांना सक्षम करण्यात येईल. विशेषत: ‘स्टेम’ (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनीअरिंग व मॅथेमॅटिक्स) अभ्यासक्रमांत प्रवेशाला चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी शिष्यवृत्ती, आरक्षण प्रणाली व इतर सुविधा देण्यात येतील. सोबतच क्रीडा, व्यावसायिक शिक्षण व ललित कला अभ्यासक्रमांतदेखील त्यांच्या प्रवेशाला चालना देण्यात येईल. असे मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कामगार महिलांपर्यंत ज्ञानगंंगा नेणार
मोठ्या बांधकामाच्या साइट्स, मिठागरे, मोठे प्रकल्प तसेच इतर उत्पादन क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित तसेच निरक्षर महिला कामगार काम करतात. या महिलांना अक्षर ओळख व्हावी तसेच त्यांच्यातील कौशल्याचा विकास व्हावा, यासाठी विशेष सेवा पुरविण्यावर भर असेल.
भाषिक गरजा पूर्ण कशा करणार ?
स्थलांतरित महिला व मुलींच्या शिक्षणात भाषेची मोठी अडचण असते. दुर्गम भागातील महिलांसाठी सुविधाजनक असलेल्या भाषेत शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे संबंधित मसुद्यामध्ये नमूद आहे. मात्र, राज्यातच अनेक अभ्यासक्रम अद्याप मराठीतदेखील शिकविले जात नाहीत. अशा स्थितीत भाषेची अडचण दूर कशी करण्यात येईल व त्या प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध तरी होईल का, हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
महिला शिक्षणाबाबत धोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे
- महिला-मुली व ट्रान्सजेंडर्सच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांसोबत सामंजस्य करार करण्यात येतील. ऑनलाइन, डिस्टन्स व ब्लेंडेड अध्ययनावर भर देण्यात येईल.
-लैंगिक शिक्षण, परस्परसंबंध आणि संवाद, नेतृत्व, डिजिटल साक्षरता, आर्थिक साक्षरता, जीवन कौशल्य अभ्यासक्रम यांचा समावेश असलेला सर्वसमावेशक जीवन कौशल्य अभ्यासक्रम विकसित करण्यात येईल.
- महिला, मुली आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींची रोजगारक्षमता वाढावी, यासाठी कौशल्य विकास व करिअर काउंसेलिंगवर भर देण्यात येईल. शिवाय, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता उपक्रमांशीदेखील जोडण्यात येईल.
- चाइल्डकेअर, कोचिंग संस्था व इतर संबंधित संस्थांमध्ये या धोरणाचे सुरुवातीपासून पालन होईल, याची चाचपणी करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात येईल.