नागपूर : राज्य सरकारद्वारे ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती हटविण्याकरिता इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पहिले राज्य मागासवर्गीय आयोग त्यानंतर बांठीया समितीद्वारे हा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रक्रियेकरिता सरकारद्वारे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार यादीची तपासणी केली जात आहे. त्याकरिता मतदार यादीतील आडनावाचा वापर करण्यात येणार आहे. मात्र, आडनावावरून जाती आणि ओबीसी लोकसंख्येचा अंदाज घेणे अशक्य आहे. तसेच मुस्लीम, शीख आणि ख्रिश्चन व बौद्ध धर्मातील ओबीसींचा कसा शोध लावणार, असा प्रश्न कायम आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी पत्रकार परिषदेत म्हणाले, सामाजिक वर्ग आणि विशेष आडनाव किंवा जात आणि आडनाव असे कोणतेही जातसूत्र नाही, असा कोणताही सरळसरळ संबंध दिसून येत नाही. आडनावाचा आधार क्षेत्र, स्थान, परंपरागत काम, पूर्वपरंपरागत हुद्दा, व्यवसाय, शिवाय स्वतः स्वीकारलेले, बहाल केलेले असा प्रकार दिसतो. पूर्वकाळात काही भागात व्यक्तीच्या नावामागे केवळ जात नमूद केलेली दिसून येते. गाव कोतवाल नक्कलमध्ये, शेतीच्या सात बारामध्ये हा प्रकार दिसून येतो. परंतु आडनाव त्यात दिसत नव्हते, त्याऐवजी जात नमूद असायची. आडनाव प्रकार केव्हा सुरू झाला, त्यामागील आधाराबाबत अभ्यासाचा अभाव आहे. एकाच आडनावाच्या व्यक्ती हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सामान्य वर्गातही आढळून येताना दिसतात. त्यामुळे याद्वारे ओबीसींची लोकसंख्या निश्चित करण्यावर प्रश्नचिन्ह लागू शकते. शिवाय या प्रक्रियेच्या निष्कर्षावर न्यायालयात आव्हान मिळू शकते.
एकाच आडनावाच्या व्यक्ती या वेगवेगळ्या सामाजिक वर्गात आढळून आल्यास, त्याची प्रत्यक्ष तपासणी घरी जाऊन केली जाणार आहे. परंतु हा प्रयत्न किती व्यक्ती संबंधाने करणार? कारण एक समान आडनाव व विविध सामाजिक वर्ग याची यादी भरपूर होऊ शकते. त्याकरिताचा वेळ व तपासनीस अधिकारी याचे व्यवस्थापन शक्य आहे काय, असा सवाल उपस्थित राहतो. आधीच ओबीसी संबंधाने इम्पिरिकल डेटा अहवाल तयारीस भरपूर वेळ खर्ची लागला आहे. त्यात ही प्रस्तावित किचकट पद्धती, अधिक वेळ व व्यवस्थापन खर्चिक ठरणारी आहे, असेही चौधरी यांनी सांगितले. यावेळी संयोजक भूषण दडवे, महिला अध्यक्ष गीता महाले, अमोल तळखंडे, ॲड. अशोक यावले, शकील मोहम्मदी, असलम खातमी, संजय भोगे आदी उपस्थित होते.