लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : देशामध्ये सर्वत्र प्रसिद्ध असलेल्या हेरीटेज झिरो माईलच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी तातडीने विशेष नियम निश्चित करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकार व नागपूर महानगरपालिका यांना दिला. तसेच, तेव्हापर्यंत झिरो माईल परिसरात कोणतेही विकास कामे करण्यास मनाई केली.यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी हेरीटेज बिल्डिंग्ज संवर्धन नियमाच्या नियम ४ अनुसार हेरीटेजच्या संरक्षण व संवर्धनाकरिता विशेष नियम निश्चित करणे अनिवार्य आहे याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
झिरो माईलकरिता मनपा आयुक्तांनी हेरीटेज समितीशी सल्लामसलत करून विशेष नियम निश्चित करायला हवेत. नियमानुसार ही जबाबदारी मनपा आयक्तांची आहे व हेरीटेज समितीने त्यांना आवश्यक सूचना करायला पाहिजे. त्याशिवाय हेरीटेज परिसरात कोणत्याही प्रकारची विकास कामे करता येत नाही असेही त्यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने ही कायदेशीर तरतूद लक्षात घेता हा महत्वपूर्ण आदेश दिला.
गेल्यावर्षी नागपूरमध्ये राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणची राष्ट्रीय परिषद झाली होती. त्या परिषदेसाठी देशभरातील सुमारे २०० न्यायाधीश नागपुरात आले होते. दरम्यान, अनेकांनी उत्सुकतेपोटी झिरो माईलला भेट दिली. तेथे गेल्यानंतर झिरो माईलची दूरवस्था पाहून त्यांचा भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने झिरो माईलच्या विकासाकरिता स्वत:च ही याचिका दाखल करून घेतली. याचिकेवर २३ आॅक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.