लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : नागरिकांची कोरोना चाचणी करण्यासाठी अमरावती महानगरपालिकेला दहा हजार रॅपिड अ‍ॅन्टी बॉडी टेस्ट किट देण्याची कारवाई तातडीने पूर्ण करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकार व इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चला दिला.या प्रकरणावर न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. महानगरपालिकेने ६ मे रोजी आरोग्य उपसंचालकांना १० हजार रॅपिड अ‍ॅन्टी बॉडी टेस्ट किटची मागणी केली आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने वरील आदेश दिला. राज्य सरकारने किटची मागणी ताबडतोब इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चकडे पाठवावी आणि कौन्सिलने त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.याशिवाय याचिकाकर्त्याने अमरावतीमध्ये राजस्थानमधील भिलवाडा पॅटर्न राबविण्याची सूचना केली. या जिल्ह्यातील सर्व २४ लाख नागरिकांची तपासणी केल्यामुळे कोरोना नियंत्रणात आला, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या या सूचनेवर गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिले व यावर १५ मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.याचिकाकर्त्याने अमरावतीमध्ये लॉकडाऊनची कठोरतेने अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा आरोपही केला होता. पोलीस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून तो आरोप फेटाळून लावला. परिणामी, न्यायालयाने यासंदर्भात आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, पोलीस आयुक्त आपल्या ग्वाहीचे गांभीर्याने पालन करतील आणि लॉकडाऊनचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोर कारवाई करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. पंकज नवलानी, महानगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी तर, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी कामकाज पाहिले.