शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्यसभेत भाजपाचं 'शतक' पार! ३ वर्षांनी पुन्हा गाठली शंभरी; 'असा' रेकॉर्ड करणारा दुसरा पक्ष ठरला
2
एका बॅगेमुळे नवी दिल्ली स्टेशनवर झाला १८ जणांचा मृत्यू; रेल्वे मंत्र्यांनी लोकसभेत दिली अपघाताची माहिती
3
२०१५मध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्स, २०२०मध्ये पासपोर्टही बनवला; १० वर्षे भारतात लपून राहिलेला अफगाणी कसा पकडला गेला?
4
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
5
रिकाम्या दारूच्या बाटलीवर मिळणार २० रुपये कॅशबॅक; 'या' राज्य सरकारनं आणली अजब योजना
6
Viral Video : इंडिगोच्या विमानात प्रवाशाने दुसऱ्या प्रवाशाच्या कानशिलात लगावली; मोठा राडा, व्हिडीओ व्हायरल
7
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
8
४००० कोटींच्या 'रामायण'साठी रणबीर कपूरने 'या दिग्गज गायकाचा' बायोपिक सोडला, अनुराग बसू म्हणाले..
9
Anil Ambani: अनिल अंबानींसमोरील समस्या वाढल्या, समन नंतर आता लुकआऊट सर्क्युलर जारी
10
भारतात पहिल्यांदा पार पडली 'लॅप्रोस्कोपिक' शस्त्रक्रिया; 'श्री' नावाच्या कासवाला मिळाली संजीवनी
11
शाहरुख खानला 'जवान'साठी राष्ट्रीय पुरस्कार, मात्र चाहत्यांनी विचारले भलतेच प्रश्न; रंगली चर्चा
12
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
13
पत्नीला संपवलं अन् हॉस्पिटलमध्ये जाऊन म्हणाला साप चावला; दिव्यांग मुलींनी केली पित्याची पोलखोल 
14
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
15
शतांक विपरीत राजयोग: ९ राशींना वक्री शनिचे वरदान, सुबत्ता भरभराट; भरघोस लाभ, शुभ कल्याण होईल!
16
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
17
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
18
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
19
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
20
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...

अमरावतीला तातडीने दहा हजार रॅपिड अ‍ॅन्टी बॉडी टेस्ट किट द्या; हायकोर्टाचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 9, 2020 12:12 IST

: नागरिकांची कोरोना चाचणी करण्यासाठी अमरावती महानगरपालिकेला दहा हजार रॅपिड अ‍ॅन्टी बॉडी टेस्ट किट देण्याची कारवाई तातडीने पूर्ण करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकार व इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चला दिला.

ठळक मुद्दे महानगरपालिकेच्या मागणीवर अद्याप निर्णय नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : नागरिकांची कोरोना चाचणी करण्यासाठी अमरावती महानगरपालिकेला दहा हजार रॅपिड अ‍ॅन्टी बॉडी टेस्ट किट देण्याची कारवाई तातडीने पूर्ण करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकार व इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चला दिला.या प्रकरणावर न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. महानगरपालिकेने ६ मे रोजी आरोग्य उपसंचालकांना १० हजार रॅपिड अ‍ॅन्टी बॉडी टेस्ट किटची मागणी केली आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने वरील आदेश दिला. राज्य सरकारने किटची मागणी ताबडतोब इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चकडे पाठवावी आणि कौन्सिलने त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.याशिवाय याचिकाकर्त्याने अमरावतीमध्ये राजस्थानमधील भिलवाडा पॅटर्न राबविण्याची सूचना केली. या जिल्ह्यातील सर्व २४ लाख नागरिकांची तपासणी केल्यामुळे कोरोना नियंत्रणात आला, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या या सूचनेवर गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिले व यावर १५ मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.याचिकाकर्त्याने अमरावतीमध्ये लॉकडाऊनची कठोरतेने अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा आरोपही केला होता. पोलीस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून तो आरोप फेटाळून लावला. परिणामी, न्यायालयाने यासंदर्भात आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, पोलीस आयुक्त आपल्या ग्वाहीचे गांभीर्याने पालन करतील आणि लॉकडाऊनचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोर कारवाई करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. पंकज नवलानी, महानगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी तर, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी कामकाज पाहिले.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय