लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील रखडलेल्या प्रस्तावित स्पोर्ट्स ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई)च्या जागेवर असलेल्या अतिक्रमणधारकांचे नजीकच्या सात एकर जागेमध्ये पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. यासंबंधी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली.
नागपूर शहरातील वाठोडा परिसरात ८४ एकर जागेमध्ये साईचे केंद्र प्रस्तावित आहे. मात्र, या जागेवर अतिक्रमण असल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. साईच्या संपूर्ण जागेवर सुरक्षा भिंत तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाद्वारे निधी उपलब्ध झाला. मात्र, अतिक्रमणामुळे कामाला सुरुवात करता आली नाही. यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. महापौर दयाशंकर तिवारी, आमदार प्रवीण दटके, विकास कुंभारे, कृष्णा खोपडे, नासुप्र सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त दीपककुमार मीना, मनपाचे क्रीडा अधिकारी पीयूष आंबुलकर, द्रोणाचार्य व अर्जुन पुरस्कार प्राप्त विजय मुनीश्वर, आदी उपस्थित होते.
साईचे बांधकाम वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी एकीकृत प्लान तयार करण्याची सूचना केली. त्यानंतर केंद्र शासनाचा निधी आणि सीएसआर निधीमधून विकास करण्याचे निर्देश नितीन गडकरी यांनी दिले. भिंतीच्या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या कंपनीचे, तसेच साईचे नागपुरात कार्यालय नाही. त्यामुळे कामाला गती मिळत नाही. त्यामुळे अत्याधुनिक सभागृह, वसतिगृह आणि भिंतीच्या कामासाठी नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. त्यामध्ये केंद्राच्या क्रीडा कंपनीऐवजी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे काम करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश गडकरी यांनी दिले. साईच्या कामातील अडचणींबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचा विश्वास केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिले.
महापालिका सभागृहात अतिक्रमणधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. पुनर्वसनासंदर्भात वृत्तपत्रामधून नोटिफिकेशनद्वारे पात्र लाभार्थ्यांकडून कागदपत्रे मागविण्यात आली होती. त्यानंतर ६४७ नागरिकांनी कागदपत्रे जमा केली. ६४७ नागरिकांपैकी काहींनी पक्के घर, तर काहींनी खुले भूखंड अतिक्रमण केले आहे. येथील सर्व अतिक्रमण मनपा, एनएमआरडीए आणि नासुप्रद्वारे काढण्यात येणार असल्याची माहिती महापौर दयाशंकर तिवारी व अधिकाऱ्यांनी दिली. केंद्र सरकारने साईच्या जागेला भिंतीसह वसतिगृह आणि अत्याधुनिक इनडोअर सभागृहाकरिता निधी उपलब्ध केल्याची माहिती सचिवांनी दिली.