शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'चुका दुरुस्त केल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाही'; उद्धव ठाकरेंची निवडणूक आयोगावर टीका
2
विद्यार्थिनीने स्वतः टॉयलेट अ‍ॅसिड आणले, वडिलांनीच कट रचला; डीयू विद्यार्थिनी अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणात मोठा ट्विस्ट
3
बांगलादेशात हाफीज सईदची नापाक खेळी; ईशान्येकडे भारतासाठी धोक्याची घंटा, सीमेवर हालचाली वाढल्या
4
रेस्टॉरंटमध्ये भाऊ-बहिणीशी पोलिसांचे गैरवर्तन; व्हिडीओ व्हायरल, एसओने कारणे दाखवा नोटीस बजावली
5
छठ पूजेदरम्यान उत्तर प्रदेशात मोठी दुर्घटना; लोक सेल्फी घेत असतानाच नाव उलटली, अनेक जण बुडाल्याची शक्यता
6
2028 मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कोण लढू शकतं? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्टच सांगितलं
7
अरुणाचल सीमेपासून ४० किमी अंतरावर चीनने बांधला मोठा एअरबेस; लुंजेमध्ये ३६ नवीन एअरक्राफ्ट शेल्टर तयार
8
करारा जवाब मिलेगा..! पाकिस्तानच्या धमकीला तालिबानचं जशास तसं प्रत्युत्तर; युद्ध पेटणार?
9
Suryakumar Yadav: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सूर्यकुमार इतिहास रचणार? विराट- रोहितला मागे टाकण्याची संधी!
10
मतदारांनो सावधान! 'ही' कागदपत्रे नसतील तर नाव होणार कट; आयोगाने यादी जाहीर केली
11
देशव्यापी 'मतदार यादी दुरुस्ती मोहिम' का गरजेची? निवडणूक आयोगाने सांगितले SIR चे महत्व....
12
मला जाऊ द्या ना घरी...! राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात डान्स करणारी ही महिला कोण?; समोर आला खुलासा
13
"तू त्या कॅचसाठी..." आयसीयूमध्ये दाखल असलेल्या श्रेयस अय्यरसाठी शिखर धवनचा इमोशनल मेसेज!
14
Phaltan Doctor Death: फोटोवरून प्रशांतसोबत वाद, मंदिराजवळ गेली; डॉक्टर तरुणी हॉटेलवर जाण्यापूर्वी घरी काय घडले?
15
अरुणाचल हादरलं! HIV आणि दोन आत्महत्या; फरार आयएएस अधिकारी अटकेत; नेमकं प्रकरण काय?
16
3 दिवसांपासून मालामाल करतोय हा शेअर, सातत्यानं लागतंय अप्पर सर्किट; किंमत १० रुपयांपेक्षाही कमी; आता कंपनीची मोठी तयारीत
17
Video: फलटणच्या २ सख्ख्या बहिणींचा भाजपाचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांवर गंभीर आरोप
18
थरारक ट्रेन अपघात; लोकमान्य टिळक भागलपूर एक्सप्रेसचे डबे वेगळे झाले, सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला
19
कुठल्याही कोचिंगविना २१ व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात UPSC उत्तीर्ण; 'ही' IAS तरूणी आहे कोण?
20
मोठी घडामोड! श्रेयस अय्यरचे आई-वडील ऑस्ट्रेलियाला जाणार, तातडीच्या व्हिसासाठी केला अर्ज

एम्प्रेस मॉलमध्ये अवैध वीजनिर्मिती प्रकल्प?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 29, 2018 23:10 IST

केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीज कंपनीच्या एम्प्रेस मॉलमध्ये अवैधपणे वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात आल्याची माहिती जनहित याचिकाकर्ते चंदू लाडे व राकेश नायडू यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, तीन अधिकाऱ्यांना या प्रकल्पाचे निरीक्षण करून ५ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टात माहिती : निरीक्षण करून अहवाल देण्याचा अधिकाऱ्यांना आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीज कंपनीच्या एम्प्रेस मॉलमध्ये अवैधपणे वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात आल्याची माहिती जनहित याचिकाकर्ते चंदू लाडे व राकेश नायडू यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, तीन अधिकाऱ्यांना या प्रकल्पाचे निरीक्षण करून ५ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.मुख्य स्फोटक नियंत्रक, महावितरणचे मुख्य अभियंता व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विद्युत निरीक्षक या अधिकाऱ्यांवर निरीक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सरकारची वीज महागात पडत असल्यामुळे केएसएल कंपनीने स्वत:चा वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पाला आवश्यक परवानगी नाहीत. प्रकल्पातून तयार होणारी वीज मॉलमधील दुकानदारांना चढ्या दराने विकली जाते. त्याद्वारे कंपनी भरमसाट नफा कमवीत आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये कंपनीला एसएनडीएलचे दीड कोटी रुपयांचे वीज बिल आले होते. यावर्षीच्या मार्चमध्ये त्यांना केवळ ४० लाख रुपयांचे वीज बिल आले. कंपनीच्या अवैध वीज प्रकल्पामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान होत आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्रावर सांगितले. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन वरीलप्रमाणे आदेश दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. विवेक भारद्वाज यांनी बाजू मांडली.अन्य अनियमितताएम्प्रेस मॉल बांधताना कायदे व नियमांना केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. एम्प्रेस मॉलच्या इमारतीचा आराखडा नियमानुसार नाही. काही ठिकाणी अवैध बांधकाम करण्यात आले आहे. अग्निशमन यंत्रणा नियमानुसार नसल्यामुळे महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागाने एम्प्रेस मॉलला असुरक्षित घोषित केले आहे. याशिवाय एम्प्रेस मॉलमध्ये अनेक सुरक्षाविषयक सुविधा नाहीत, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयEmpress Mallएम्प्रेस मॉल