शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"सर्वच पक्षांनी बारामती विधानसभेची पोटनिवडणूक बिनविरोध करावी"; देवेंद्र फडणवीस यांचे विरोधकांना आवाहन
2
‘तो ट्रम्पपेक्षा आमच्या कैदैत सुरक्षित’, बेपत्ता पायलटच्या आईच्या भावूक पोस्टनंतर इराणचा टोला
3
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? पत्रकार परिषद का घेतली नाही? जय पवारांनी स्पष्टच सांगितलं
4
IPL 2026 : समीर रिझवीचा MI विरुद्धही 'धुरंधर' अवतार; DC ला एकतर्फी जिंकून दिली मॅच
5
India Oil Supply : "इराणचे जहाज भारताऐवजी चीनकडे का वळवले? केंद्र सरकारने मांडलं समुद्रातील 'खोटं' आणि 'खरं' गणित
6
दात दुखायला लागला अन् नंतर थेट हात-पाय कापण्याची आली वेळ; तरुणासोबत घडलं भयंकर
7
US Israel Iran War : अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून इराणचा मोठा निर्णय! आता या जहाजांना 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून' जाण्याची दिली परवानगी
8
एका पाठोपाठ एक पाडली जाताहेत अमेरिकेची विमाने, इराणच्या हाती लागलंय कोणतं घातक अस्त्र?
9
Rohit Sharma Record : हिटमॅन रोहित शर्माचा मोठा पराक्रम! MS धोनीचा विक्रम मोडत साधला 'नंबर वन'चा डाव
10
अमेरिकेचे F15 विमान पाडल्यावर इराणची मोठी घोषणा, अमेरिकन पायलटला पकडण्यासाठी ५५ लाखांचे बक्षीस
11
सावधान! तुमच्या आधार कार्डवर भलत्याच व्यक्तीचं सिम कार्ड? एक चूक आणि थेट पोलीस कोठडी
12
'दृश्यम' पाहून खतरनाक प्लॅनिंग; बायकोनेच घेतला नवऱ्याचा जीव, पण 'QR कोड'मुळे पर्दाफाश
13
Gmail युजर्ससाठी गुड न्यूज! आता हवा तसा बदलता येणार जीमेल आयडी; २२ वर्षांनंतर गुगलचा मोठा निर्णय
14
Suryakumar Yadav Fifty : कॅप्टन्सीची तिसरी संधी! MI चा संघ अडचणीत असताना सूर्याची बॅट तळपली
15
महागड्या क्रीम कशाला? उन्हाळ्यात 'ही' फळं देतील चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो, दिसाल अतिसुंदर
16
Ravindra Erande: खळबळजनक! १२१ आक्षेपार्ह Video, २ पेनड्राईव्ह...; नोकरीचं आमिष दाखवून महिलांवर अत्याचार
17
डोनाल्ड ट्रम्प यांची सुट्टी रद्द! व्हाईट हाऊसमध्ये युद्धाची तयारी? इराणच्या एका चालीने अमेरिका हादरली!
18
मराठ्यांच्या अंगावर धनगर, मुस्लिम आणि दलित घालण्याचे षडयंत्र आहे का? : मनोज जरांगे पाटील
19
अशोक खरात प्रकरण: "संजय राऊतांनी बाकीची उठाठेव सोडून आपल्या..."; भाजपचा उद्धवसेनेवर पलटवार
20
Vastu Shastra: तुमच्या घरातील घड्याळ तुमची प्रगती थांबवतंय का? वास्तुशास्त्राचे 'हे' नियम एकदा नक्की वाचा!
Daily Top 2Weekly Top 5

एम्प्रेस मॉलमध्ये अवैध वीजनिर्मिती प्रकल्प?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 29, 2018 23:10 IST

केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीज कंपनीच्या एम्प्रेस मॉलमध्ये अवैधपणे वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात आल्याची माहिती जनहित याचिकाकर्ते चंदू लाडे व राकेश नायडू यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, तीन अधिकाऱ्यांना या प्रकल्पाचे निरीक्षण करून ५ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टात माहिती : निरीक्षण करून अहवाल देण्याचा अधिकाऱ्यांना आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीज कंपनीच्या एम्प्रेस मॉलमध्ये अवैधपणे वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात आल्याची माहिती जनहित याचिकाकर्ते चंदू लाडे व राकेश नायडू यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, तीन अधिकाऱ्यांना या प्रकल्पाचे निरीक्षण करून ५ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.मुख्य स्फोटक नियंत्रक, महावितरणचे मुख्य अभियंता व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विद्युत निरीक्षक या अधिकाऱ्यांवर निरीक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सरकारची वीज महागात पडत असल्यामुळे केएसएल कंपनीने स्वत:चा वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पाला आवश्यक परवानगी नाहीत. प्रकल्पातून तयार होणारी वीज मॉलमधील दुकानदारांना चढ्या दराने विकली जाते. त्याद्वारे कंपनी भरमसाट नफा कमवीत आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये कंपनीला एसएनडीएलचे दीड कोटी रुपयांचे वीज बिल आले होते. यावर्षीच्या मार्चमध्ये त्यांना केवळ ४० लाख रुपयांचे वीज बिल आले. कंपनीच्या अवैध वीज प्रकल्पामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान होत आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्रावर सांगितले. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन वरीलप्रमाणे आदेश दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. विवेक भारद्वाज यांनी बाजू मांडली.अन्य अनियमितताएम्प्रेस मॉल बांधताना कायदे व नियमांना केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. एम्प्रेस मॉलच्या इमारतीचा आराखडा नियमानुसार नाही. काही ठिकाणी अवैध बांधकाम करण्यात आले आहे. अग्निशमन यंत्रणा नियमानुसार नसल्यामुळे महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागाने एम्प्रेस मॉलला असुरक्षित घोषित केले आहे. याशिवाय एम्प्रेस मॉलमध्ये अनेक सुरक्षाविषयक सुविधा नाहीत, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयEmpress Mallएम्प्रेस मॉल