नरेश डोंगरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासनाकडून झालेला न्यायनिवाडा अमान्य करीत जमिनीवर मालकी हक्क सांगणाऱ्या व्यक्तीने दुसऱ्या एकाला पॉवर आॅफ अटर्नी (आममुख्त्यारपत्र) करून दिले. अन् तेव्हापासून नक्षलविरोधी अभियान-अपारंपरिक अभियान प्रशिक्षण केंद्राच्या जमिनीवर पैशाचे झाड उगवू लागले. मंगळवारी या जमिनीच्या बनावट खरेदी-विक्री प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लोकमतने या प्रकरणाचे मूळ तपासले असता धक्कादायक माहिती पुढे आली.सुराबर्डीतील ही ४.२६ हेक्टर (सुमारे १०.५२ एकर) जमीन आजच्या घडीला भूखंड पाडून विकल्यास २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची आहे. १९११ ला ब्रिटिश राजवटीत ती मालगुजाराकडे होती. १९९५ ला या जमिनीचा न्यायनिवडा झाला. त्यानुसार ती शासनाच्या मालकीची झाली. तेव्हापासून या जमिनीच्या बाजूला नक्षलविरोधी अभियान-अपारंपरिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र (एएनओ-यूओटीसी)च्या निर्मितीची हालचाल सुरू झाली होती. दरम्यान, या जमिनीवर मालकी हक्क सांगणारे समर्थ नामक व्यक्ती यांनी शासनाचा १९९५ चा न्यायनिवाडा अमान्य केला. त्यानंतर त्यांनी या जमिनीसंबंधीच्या व्यवहाराचे आममुख्त्यारपत्र समर्थ यांनी कृष्णा खानोरकर यांच्या नावे करून दिले. तेव्हापासून या जमिनीवर पैशाचे झाड उगवू लागले. अनेक दलालांच्या माध्यमातून अनेक बिल्डर, लॅण्ड डेव्हलपर्स आणि प्रॉपर्टी डीलरकडे या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीची कागदपत्रे पोहोचली. त्यांच्याकडे ही जमीन विकत घेण्यासंबंधी चर्चाही झाली. मात्र, नक्षलविरोधी अभियाना(एएनओ)ची येथे निर्मिती होणार असल्याचे कळाल्याने, हा धोक्याचा सौदा करण्याची हिंमत कुणी दाखविली नाही. सुराबर्डी इस्टेट प्रा. लि.चे ब्रिजकिशोर हरगोविंद अग्रवाल यांनी मात्र खानोरकर यांच्याशी सौदा करून ही जमीन विकत घेण्याची तयारी दाखविली.
सुरू झाली बनवाबनवीअग्रवाल यांनी टोकन दिल्यानंतर कागदोपत्री बनवाबनवीला वेग आला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ३५ लाखांत (आॅन रेकॉर्ड) या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार दाखविण्यात आला. त्यात कायदेशीर अडचणी येऊ नये म्हणून खानोरकर-अग्रवालच्या जोडगोळीने आपल्या साथीदारांच्या माध्यमातून २००८ ला तत्कालीन तलाठी प्रकाश बोरकर, तत्कालीन मंडल अधिकारी दीपक मावळे यांना हातशी धरले. लाखोंचा मलिदा मिळणार म्हणून या दोघांनी खोटे बंधपत्र, शपथपत्र, प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यासाठी मदत केली. महसूल विभागातील अन्य काही अधिकाऱ्यांनीही पडद्यामागून या बनवाबनवीला हातभार लावला. त्यानंतर आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे तयार झाली अन् एकदाचा या जमिनीचा विक्री व्यवहार पार पडला.
यांना कुणी मॅनेज केले?जमिनीसंबंधीची बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात महसूल विभागातील शुक्राचार्यांनी मदत केली. त्यासाठी त्यांनी दलालाच्या माध्यमातून लाखो रुपये घेतल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अत्यंत संवेदनशील विभाग म्हणून बघितल्या जाणाऱ्या नक्षलविरोधी अभियान (एएनओ) आणि अपारंपरिक अभियान प्रशिक्षण केंद्राचे (यूओटीसी) तत्कालीन प्राचार्य शेषराव भगत तसेच तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक विलास जगताप यांना कुणी आणि कसे मॅनेज केले, ते कळायला मार्ग नाही. त्यांनी त्यासाठी किती मलिदा घेतला अन् त्याबदल्यात आपल्याच विभागाच्या कागदपत्रात जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भाने खोट्या नोंदी कशा केल्या, त्याचे उत्तर गुलदस्त्यात आहे. हा मुद्दा आता स्वतंत्र चौकशीचा भाग ठरला आहे.
जमीन जैसे थे!या जमिनीची १० वर्षांपूर्वी खरेदी-विक्री झाली अन् बनावट मालकी हक्कही मिळाला असला तरी त्या जमिनीची स्थिती जैसे थेच आहे. अर्थात या जमिनीवर भूखंड पाडून विकल्यास किमान २०० कोटी रुपयांची ही जमीन आहे. मात्र, जमिनीवर जाण्यासाठी यूओटीसीच्या गेटमधूनच जायला मार्ग आहे. त्यामुळे तेथे लेआऊट टाकणे किंवा भूखंड विकणे काही शक्य झाले नाही अन् अखेर जमिनीची खरेदी-विक्री करून त्यासाठी लाखो रुपये खर्ची घालणाऱ्या अग्रवालसह अन्य आरोपींवरही मंगळवारी गुन्हे दाखल झाले. तूर्त या प्रकरणात कुणालाही अटक झालेली नाही.